यह भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत कम आय वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये दिए जाते हैं। यह योजना 1 फरवरी 2019 को लांच की गई थी।
भारत में इस तरह की योजना सबसे पहले तेलंगाना राज्य में शुरू हुई थी। इसे रायथु बंधु योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 4 हजार रूपये दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये की आर्थिक सहायता करती है। यह राशि किसानों को 3 किस्त के रूप में दी जाती है। प्रत्येक किस्त 2 हजार रूपये की होती है।
अब तक इस योजना की 14 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों के खाते में धनराशि पहुंच चुकी है।
हालांकि अब किसान इस योजना की 15 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि सरकार 15 वीं किस्त नवंबर या फिर दिसंबर महीने में जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करानी जरूरी है। इसके अलावा किसानों को भूलेख का सत्यापन कराना होगा। इससे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं।
हालांकि डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी व डाक्युमेंट्स का सत्यापन कराने की वजह से कुछ किसान इस योजना के तहत बाहर हुए हैं।
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