एसआईटी को रहेगा डीओपीटी की रिपोर्ट का इंतजार

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : एनएच 74 मुआवजा घोटाले में निलंबित आईएएस पंकज पांडेय भले ही बहाल हो गए हैं, लेकिन शासन स्तर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई रिपोर्ट का इंतजार एसआइटी को रहेगा। इसके बाद एसआइटी मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है।

बता दें कि एनएच 74 मुआवजा घोटाले में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसआइटी ने 211 करोड़ रुपये घोटाले की पुष्टि की थी, साथ ही पांच पीसीएस अधिकारी समेत 25 अधिकारी, कर्मचारी, किसान और बिल्डर्स को गिरफ्तार किया था। जांच में तत्कालीन डीएम ऊधमसिंहनगर आईएएस पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव के खिलाफ अनियमितता के साक्ष्य भी एसआइटी को मिले थे। इस पर एसआईटी ने जुलाई में जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर अगस्त प्रथम सप्ताह में एसआईटी को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति मिली। 12 अगस्त को एसआईटी ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ कर शासन को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद सितंबर माह में दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में डीएम चंद्रेश यादव को बहाल कर दिया गया था। 12 सितंबर को आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ एसआइटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के साथ ही सरकार की वित्तीय प्रक्रियाओं, शासनादेशों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व की भूमि दिखाने और अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई न करते हुए उन्हें लाभार्थी बनाकर करोड़ों का मुआवजा भुगतान करने के आरोप लगाते हुए अभियोजन अनुमति लेने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। 17 अक्टूबर को शासन ने पांडेय के खिलाफ अभियोजन अनुमति देते हुए रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी थी। इसके बाद डीओपीटी ने एसआइटी को पूरी रिपोर्ट का अंग्रेजी अनुवाद कर भेजने के निर्देश भी दिए थे। एसआइटी ने रिपोर्ट को अंग्रेजी में तैयार कर डीओपीटी को भेज दिया था। कई माह बीतने के बाद भी डीओपीटी से कोई आदेश नहीं आया। इधर, शासन ने निलंबित आईएएस पंकज पांडेय को बहाल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भले ही आईएएस पांडेय बहाल हो गए हो, लेकिन एसआइटी को अभी भी डीओपीटी की रिपोर्ट का इंतजार है।

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