नजूल से कोई घर नहीं उजड़ने देंगे : सीएम
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ¨सह रावत ने कहा कि नजूल पर काबिज एक भी घर को उजड़ने नहीं दिया जएगा।
रुद्रपुर/काशीपुर : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ¨सह रावत ने कहा कि नजूल पर काबिज एक भी घर को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्हें मालिका ना हक दिलाया जाएगा। उन्होंने सीएनजी से जुड़ने के बाद काशीपुर के हर घर में सस्ती कुकिंग गैस पाइपलाइन के जरिये पहुंचाने की योजना के नाम पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रुद्रपुर के रामलीला ग्राउंड और काशीपुर के एक रिसोर्ट में जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही।
उन्होंने नगर निकाय में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों को दस साल तक गृहकर में छूट देने की बात भी कही। साथ ही जिला अस्पताल में डेढ़ करोड़ से गरीबों के लिए आइसीयू बनाने का वादा किया। कहा कि सरकार का ध्यान अन्नदाताओं की ओर है। ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की अहम उपलब्धियों में है। देहरादून में इंवेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उत्तराखंड के लिए एक लाख 25 हजार करोड़ का ओएमयू साइन हुआ है। इससे न सिर्फ रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, प्रदेश को पहचान भी मिलेगी। ऊधम¨सहनगर में उन्होंने पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से एरोमा पार्क के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात भी कही। बताया कि जमीन अधिग्रहीत की जा रही है।
विधायक राजकुमार ठुकराल की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब को भी नजूल भूमि से उजड़ने नहीं दिया जाएगा। बोले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड भी इससे जुदा नहीं। कहा, नजूल को लेकर सरकार का जरिया साफ है। पूर्व में 50-50 मीटर तक के भूमि के टुकड़ों के लिए सरकार ने कोई शुल्क न लेने का ऐलान किया था। इससे ज्यादा भूमि पर शुल्क लगाने को लेकर कुछ सुझाव सामने आए थे। सरकार इस पर भी शुल्क कम करेगी। कहा कि नजूल मामले में सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके लिए भारत के महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सरकार ने अपना पक्षकार बनाया है। यह भी कहा कि नगरों के विस्तारीकरण के साथ ही निकायों का बजट तीन गुना करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कहा, राज्य सरकार निष्पक्षता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। ऐसे में छोटी सरकार यानी स्थानीय निकाय में भी भाजपा की सरकार की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां पर 22 लाख परिवार भारत आयुष्मान योजना से जुड़ने जा रहे हैं। इसमें पांच लाख रुपये तक अधिकृत सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीज निश्शुल्क इलाज करा सकता है। यह भी कहा कि काशीपुर सीएनजी से जुड़ गया है, इससे हर घर में कु¨कग गैस पाइपलाइन के जरिये पहुंचेगी और सस्ते दाम पर गैस मिल सकेगी। तीन सीएनजी के पेट्रोल पंप स्वीकृत हैं, इससे चौपहिया वाहन करीब 20 फीसद कम रेट पर दौड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उच्च शिक्षा मंत्री धन ¨सह रावत, बाल एवं महिला विकास मंत्री रेखा आर्य, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, हरभजन ¨सह चीमा, पूर्व सांसद जिलाध्यक्ष शिव अरोरा आदि मौजूद थे।