किच्छा में अतिक्रमण को लेकर न्यायालय ने मांगा स्टेटस

जागरण संवाददाता, किच्छा : किच्छा में अतिक्रमण का जिन्न फिर बाहर आ गया है। न्यायालय ने प्रशासन से अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर स्टेटस दाखिल करने के निर्देश दिए है। प्रशासन अतिक्रमण की स्थिति का आंकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। प्रशासन को 29 नवंबर तक अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करना है।

किच्छा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बंडिया निवासी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद नगर में 543 अतिक्रमण चिह्नित करते हुए लोनिवि के साथ ही राजस्व व चकबंदी विभाग द्वारा सीमांकन की कार्रवाई करते हुए निशानदेही कर दी थी। तीन वर्ष से मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। व्यापारियों ने भी न्यायालय में अपना पक्ष दाखिल करते हुए पूरी पैरवी की थी। उसके बाद गत वर्ष लोनिवि द्वारा चिह्नित किए गए अतिक्रमण पर नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए कहा था। लेकिन लोनिवि के नोटिस की कार्रवाई के बाद भी कोई अतिक्रमण नहीं हटा था। लोनिवि द्वारा अपनी नोटिस संबंधित कार्रवाई के बारे में भी न्यायालय को अवगत करा दिया था। संभवत: न्यायालय द्वारा लोनिवि व राजस्व विभाग द्वारा अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से लेकर वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देश दिए है। उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी मांगे जाने के बाद एसडीएम एनसी दुर्गापाल ने लोनिवि के अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश को लेकर मंथन कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए है। ======== न्यायालय द्वारा अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है, प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित समय पर न्यायालय को उपलब्ध करा देगा। उसके उपरांत न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका अनुपालन प्रशासन द्वारा कराया जाएगा।

- एनसी दुर्गापाल, एसडीएम, किच्छा