Move to Jagran APP

दो प्रवासियों सहित 47 के लोन स्वीकृत

कोविड-19 को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 10:12 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 10:12 PM (IST)
दो प्रवासियों सहित 47 के लोन स्वीकृत

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : कोविड-19 को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए महाप्रबंधक उद्योग चंचल सिंह वोहरा ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के माध्यम से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से साक्षत्कार लिया। इसमें दो प्रवासियों सहित 47 लोगों की लोन की अर्जी पास की गई।

loksabha election banner

जीएम जिला उद्योग केंद्र ने गदरपुर व बाजपुर के स्वान केंद्रों में बैठे लोगो का साक्षात्कार लिया। वोहरा ने युवाओं से कहा वे सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेते हुए अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति जिस योजना हेतु धनराशि ले रहा है, उसका शत-प्रतिशत भाग उसी योजना मे खर्च करें, ताकि उस योजना के अच्छे परिणाम आ सके। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को भी उस योजना से रोजगार मिल सके। गदरपुर व बाजपुर के आवेदित 53 लोगो का साक्षात्कार होना था, जिसमे से छह लोग अनुपस्थित थे। 47 लोगो के साक्षात्कार लिये गए साथ ही विभिन्न रोजगार हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र से डेयरी, पोल्ट्री, कृषि, जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आदि हेतु लोगो द्वारा आवेदन किए थे। साक्षात्कार मे दो प्रवासियो को भी ऋण स्वीकृत किए गए।

जिले से कुल 159 लोगों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 151 का ऋण स्वीकृत कर वित्त पोषण हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया गया है। इसमें 08 प्रवासी भी सम्मलित है। साक्षात्कार मे बैंक समन्वयक केडी नौटियाल, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मोहन चंद्र व सुनील पंत मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.