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पिथौरागढ़ के मूनाकोट बीडीओ से अभद्रता पर कर्मचारियों में गुस्सा

पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट के प्रभारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) गंगा सिंह से अभद्रता का मामला तूल पकड़ गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 10:28 PM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 10:28 PM (IST)
पिथौरागढ़ के मूनाकोट बीडीओ से अभद्रता पर कर्मचारियों में गुस्सा
पिथौरागढ़ के मूनाकोट बीडीओ से अभद्रता पर कर्मचारियों में गुस्सा

जेएनएन, पिथौरागढ़ : विकासखंड मूनाकोट के प्रभारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) गंगा सिंह बिष्ट के साथ हुई अभद्रता व मारपीट की घटना पर जिले के कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। घटना के विरोध में मंगलवार को विकास भवन के समस्त कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। वहीं, समस्त विकासखंड कार्यालयों में कर्मचारियों ने ताले जड़कर विरोध-प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने जिलाधिकारी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और समस्त विभागीय कार्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है।

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मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की अगुवाई में विकास भवन में तैनात समस्त कर्मचारियों व अन्य विभागों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर टकाना रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि विकासखंड मूनाकोट कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों की अराजकता बढ़ती जा रही है। अधिकारी/कर्मचारियों पर दबाव डालकर नियम विरु द्ध कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है। नियम विरु द्ध कार्य करने से मना करने पर अधिकारी/कर्मचारियों के साथ अभद्रता व मारपीट की जा रही है। इस कारण कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे पूर्व भी इसी कार्यालय में तैनात खंड विकास अधिकारी प्रकाश वर्मा के साथ उत्पीड़नात्मक कृत्य किया गया, जिस कारण उन्होंने कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। धरना-प्रदर्शन के बाद कर्मचारी संगठनों ने जिलाधिकारी आनंद स्वरू प को ज्ञापन सौंप मूनाकोट में हुई घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और जनपद के समस्त कार्यालयों/विकासखंडों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए उचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। कर्मचारियों ने 48 घंटे के भीतर इस ओर उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी है। इस मौके पर केएमवीएन प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश गुरू रानी, राकसं परिषद अध्यक्ष कैलाश पंत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप भट्ट, महामंत्री दिनेश उपाध्याय, अध्यक्ष मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन मोहन चंद्र जोशी, महामंत्री मोहन लाल वर्मा, अध्यक्ष कलक्ट्रेट कर्मचारी प्रवीण डीनिया, अध्यक्ष सहकारिता संघ विजेंद्र लुंठी, अध्यक्ष एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल सौरभ चंद, अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन जगदीश पाठक, महामंत्री पंकज कुमार पंत, अध्यक्ष ग्राम पंचायत विकास अधिकारी घनश्याम जोशी, महामंत्री दीपक भट्ट, अध्यक्ष डीआरडीए प्रकाश चंद्र पाटनी, अध्यक्ष मनरेगा संगठन महादेव प्रसाद, अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन राजेंद्र खनका, महामंत्री डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ कैलाश जोशी आदि शामिल थे।

उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने भी घटना की निंदा कर कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। एसोसिएशन के संरक्षक पीएस डीनिया, अध्यक्ष एमसी जोशी, एमएल वर्मा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बेरीनाग: बेरीनाग ब्लाक के समस्त कर्मचारियों ने कार्यालय में तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी आरसी नौटियाल, डीपीओ कुलदीप बोहरा, धीरज ओझा, प्रेम बाफिला, एसएस दरियाल, हेम चंद्र उप्रेती, सुनील रावत आदि मौजूद रहे।

गंगोलीहाट : यहां खंड विकास अधिकारी कार्यालय में समस्त कर्मचारियों ने तालाबंदी कर कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कर्मचारियों के आगामी आंदोलन में भागीदारी करने का एलान किया।

धारचूला : खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात समस्त कर्मचारी मंगलवार को कार्य बहिष्कार पर रहे। इस मौके पर संतोष राम, विक्रम सिंह ठगुन्ना, विनोद कुमार तितियाल, कृष्ण सिंह, वीरेंद्र चंद, आंनद सिंह रावत, अजय कुमार, रमेश सिंह बिष्ट, प्रमोद जोशी, खड़क सिंह, मनोज ओझा, सोन लाल वर्मा, पंकज पल्याल, विमला आदि शामिल थे।

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ग्राम प्रधान संगठन ने दी आंदोलन की धमकी

पिथौरागढ़ : इधर, जिला ग्राम प्रधान संगठन ने प्रमुख पति का समर्थन करते हुए खंड विकास अधिकारी मूनाकोट पर ग्राम प्रधान विजय कुमार के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। संगठन का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी ब्लाक में तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ग्राम प्रधान पर जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन कहा कि यदि बीडीओ द्वारा ग्राम प्रधान से माफी नहीं मांगी गई तो संगठन के पदाधिकारी अपने-अपने विकासखंडों में आंदोलन करने को बाध्य होंगे।


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