पाकिस्तान से धमकी भरे वीडियो का मामला, एसटीएफ ने सूचना देने से किया था इन्कार
पाकिस्तान से धमकी भरे वीडियो मामले में एसटीएफ द्वारा आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार करने का मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। पाकिस्तान से धमकी भरे वीडियो समेत अन्य आरोपों से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगने का मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया। एसटीएफ ने इस प्रकरण में संजय खान को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
नोटिस में पाकिस्तान से धमकी भरे वीडियो आदि आरोपों का उल्लेख करते हुए उनसे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने और बयान दर्ज कराने की बात कही गई थी। बाद में जब इस प्रकरण से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो एसटीएफ ने सूचना देने से इन्कार कर दिया।
विभाग ने इसके लिए आरटीआइ अधिनियम की धारा 24 के तहत मिली छूट का हवाला दिया। अब राज्य सूचना आयोग ने एसटीएफ को इस छूट से संबंधित शासनादेश की प्रमाणित प्रति एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
सूचना आयोग के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता संजय खान को एसटीएफ की ओर से जारी नोटिस में बताया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र में पाकिस्तान से धमकी भरे वीडियो आदि आरोप अंकित किए गए हैं।
इन आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है और पूछताछ कर उनके कथन दर्ज करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ एसटीएफ उत्तराखंड कार्यालय, गांधी रोड, देहरादून में उपस्थित होने को कहा गया था।
धारा 24 का हवाला देकर सूचना देने से किया इन्कार
इसी जांच और कार्रवाई को लेकर गृह विभाग से सूचना मांगी गई थी। एसटीएफ के लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक आरबी चमोला ने जवाब दिया कि उत्तराखंड शासन की 17 जून 2015 की अधिसूचना के तहत एसटीएफ को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।
इस कारण मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके बाद अपीलकर्ता ने विभागीय प्रथम अपील की। इससे संतुष्ट नहीं होने पर संजय खान ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की।
जांच रिपोर्ट को अप्रमाणित बताने की शिकायत
आयोग में सुनवाई के दौरान संजय खान ने कहा कि द्वितीय अपील दाखिल करने के बाद लोक सूचना अधिकारी की ओर से एक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, लेकिन यह रिपोर्ट प्रमाणित नहीं थी और इसके साथ जांच के साक्ष्य भी संलग्न नहीं किए गए थे।
राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद ने एसटीएफ के लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि एसटीएफ को आरटीआइ अधिनियम के दायरे से बाहर रखने संबंधी उत्तराखंड शासन की 17 जून 2015 की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता और आयोग को उपलब्ध कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाओं को छोड़कर अन्य सूचनाओं के मामले में छूट के नियम लागू हैं।
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