दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर लाए पुन: विधेयक

संवाद सहयोगी, कोटद्वार: उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा ने आंदोलनकारियों के लिए दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर पुन: विधेयक लाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को तहसील परिसर में धरना दिया।

ज्ञापन में जिलाधिकारी कार्यालयों में चिह्नीकरण के लिए लंबित आंदोलनकारियों के आवेदनों का तहसील स्तर पर अधिसूचना इकाई के माध्यम से जांच कराकर एक निश्चित अवधि में निस्तारण किए जाने, मृतक आंदोलनकारियों के परिजनों को पेंशन के दायरे में लाकर आंदोलनकारियों की तरह सुविधा प्रदान किए जाने व प्रदेश सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के लिए दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर पुन: विधेयक लाए जाने आदि की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में संगठन के अध्यक्ष महेंद्र ¨सह रावत, उपाध्यक्ष अखिलेश बड़थ्वाल, गायत्री भट्ट, हयात गुसाईं, गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल, राजेंद्र ¨सह, शशिकिरण कंडवाल, मंजू कोटनाला, पवन कुमार, संगीता रावत, मंजू कोटनाला, राजमोहन नेगी, आनंदी नेगी, राजकुमार गुप्ता, सुशीला जुयाल व मुन्नी कंडवाल आदि शामिल थे।