Move to Jagran APP

मांग पूरी नहीं होने पर 24 को सचिवालय का करेंगे घेराव

संवाद सहयोगी पौड़ी 10

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 06:39 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 06:39 PM (IST)
मांग पूरी नहीं होने पर 24 को  सचिवालय का करेंगे घेराव
मांग पूरी नहीं होने पर 24 को सचिवालय का करेंगे घेराव

संवाद सहयोगी, पौड़ी : 108 व खुशियों की सवारी के कर्मचारियों का अनुबंध 30 अप्रैल को समाप्त होने पर कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिता सताने लगी है। जीवीके ने कर्मचारियों को 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त होने का नोटिस भेज दिया है। कर्मचारियों ने सरकार से सभी कर्मचारियों को पहले की तरह उसी वेतन में उसी स्थान पर रखने की मांग की है। कहा कि समस्या का हल नहीं होने पर 24 अप्रैल को प्रदेश में 108 और खुशियों की सवारी के वाहनों का संचालन ठप रखने के साथ सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

loksabha election banner

शुक्रवार को पौड़ी में आयोजित 108 कर्मचारी संगठन की बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वह पिछले करीब 11 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सभी कर्मियों ने ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब सरकार ने 108 आपातकालीन सेवा के संचालन के लिए दूसरी कंपनी को चयनित कर लिया है। कहा कि जीवीके ने सभी कर्मचारियों को 30 अप्रैल को सेवाएं समाप्त होने का नोटिस दे दिया है। जिससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिता सता रही है। कई बार सरकार से वार्ता करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। बैठक में सरकार से मांग की गई कि कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और उसी स्थान पर नियुक्ति दी जाए। चेतावनी दी कि 23 अप्रैल तक समस्या का हल नहीं होने पर 24 अप्रैल को प्रदेश में 108 और खुशियों की सवारी के वाहनों का संचालन ठप रखा जाएगा। बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, जिला सचिव राजेंद्र सिंह, सुधीर नेगी, भूपेंद्र, अनूप, अंकित, मुकेश बिष्ट, सुधीर भट्ट आदि शामिल थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.