अधर में है डीएम कार्यालय

मनोहर बिष्ट, पौड़ी

गढ़वाल के सबसे बड़े जनपद का जिम्मा संभाले गढ़वाल कमिश्नरी में ही जिलाधिकारी कार्यालय निर्माण अधर में है। पौड़ी के जेल बगीचे में वर्ष 2013 में जिलाधिकारी कार्यालय का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन दिसंबर 2015 से कार्य पूरी तरह बंद है। जिला प्रशासन बजट की कमी को निर्माण कार्य में बाधा बता रहा है।

पौड़ी जिलाधिकारी कार्यालय निर्माण शुरू से ही चर्चाओं में रहा। कार्यालय निर्माण को लेकर पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम व तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रेश यादव के बीच लंबी गहमागहमी भी हुई थी। बेनाम ने प्रशासन से किसी अन्यत्र स्थान पर जिलाधिकारी कार्यालय निर्माण करने के लिए आंदोलन किया था। प्रशासन ने विरोध को दरकिनार कर वर्ष 2013 में निर्माण कार्य शुरू किया और निर्माण का जिम्मा लोनिवि निर्माण खंड को दिया, लेकिन शुरुआती बजट के खत्म होते ही निर्माण कार्य भी रुक गया। अधिशासी अभियंता अनुपम सक्सेना ने बताया कि तीन मंजिला भवन का निर्माण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक फर्नीचर, खिड़की-दरवाजे, रंगरोगन, लिफ्ट निर्माण, विद्युत व्यवस्था, रेन हार्वेस्टिंग सहित कुछ कार्य होने हैं, लेकिन बजट के अभाव में निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

इन विभागों को भी होना है शिफ्ट

जिला मनोरंजन कर अधिकारी, आबकारी, पुरातत्व, शासकीय अधिवक्ता, विशेष भूमि, रजिस्ट्रार, एडीएम आदि के कार्यालयों को भी जिलाधिकारी कार्यालय में में शिफ्ट होना है।

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जिलाधिकारी कार्यालय निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से 493.61 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। भवन निर्माण को पहले मद में 492.56 लाख धनराशि मिली थी। द्वितीय मद के लिए 493.61 लाख का प्रस्ताव जुलाई 2015 में भेजा गया था, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है।

चंद्रशेखर भट्ट, जिलाधिकारी पौड़ी