पिथौरागढ़ में एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी से ग्रामीणाेें की झड़प, पुल से गिर कर युवक की मौत को लेकर आक्रोश

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : धारचूला तहसील के गलाती में पुल से गिर कर ग्रामीण युवक की मौत को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर धरना दिया। रांथी में आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर से लौटे एसडीएम के सम्मुख जोरदार प्रदर्शन किया। इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम के सम्मुख प्रशासन को खरी खोटी सुनाई । जिसके चलते ग्रामीणों और एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ नोंक झोंक हुई ।

बुधवार सायं को गलाती निवासी एक युवक की घर जाते समय पुल से पैर फिसल कर गलाती नाले में गिरने से मौत हो गई । युवक की मौत को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गलाती नाले में बीते वर्षो में आपद ा से सात पुल बह गए थे। ग्रामीण बहे पुलों के स्थान पर स्थाई पुल की मांग करते आ रहे थे परंतु इन स्थानों पर विभाग द्वारा अस्थाई पुल ही बनाए जाते रहे । नाममात्र के इस पुल से ग्रामीण युवक की गिर कर मौत होने पर ग्रामीण प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए गुरु वार सुबह क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंंद्र सिंह के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंच गए।

सुबह दस बजे से ग्रामीण तहसील कार्यालय पर धरने पर बैठ गए परंतु एसडीएम एके शुक्ला के रांथी गावं में आयोजित शिविर में जाने के चलते ग्रामीण परेशान रहे। सायं को जैसे ही एसडीएम शिविर से लौटे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनके सम्मुख जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण मौत के लिए सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी करने लगे। पुलिस सीओ ओपी शर्मा भी मौके पर पहुंचे । ग्रामीणों ने प्रशासन को लेकर खूब खरीखोटी सुनाई । जिसे लेकर एसडीएम एके शुक्ला , सीओ ओपी शर्मा की ग्रामीणों के साथ नोक झोक हो गई । ग्रामीण तत्काल पुल बनाने की मांग पर अड़े रहे। मामले को देखते हुए ब्लाक प्रमुख धन सिंह धामी , भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीएस थापा भी पहुंचे।

ग्रामीणों को समझाने के बाद प्रशासन से वार्ता के लिए तैयार किया गया। वार्ता में ग्रामीणों की तरफ से दो लोग तय किए गए। वार्ता के दौरान एसडीएम ने आरइएस को एक सप्ताह के भीतर गलाती नाले में तीन स्थानों पर पुल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही शुक्रवार को राजस्व दल को मौके पर भेजने और स्थिति का अवलोकन करने का आश्वासन दिया। एसडीएम के इस आश्वासन पर ग्रामीण शांत तो हुए परंतु देर सायं तक ग्रामीण धरनास्थल पर ही डटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन दोषी है। विगत चार वर्षो से पुल निर्माण की मांग की जा रही है परंतु प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।