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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, वंचित लोगों को न्याय दिलाने पर फोकस

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुर्इ। बैठक में वंचित और गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने पर जोर दिया गया।

By raksha.panthariEdited By: Published: Sat, 23 Sep 2017 02:01 PM (IST)Updated: Sat, 23 Sep 2017 10:35 PM (IST)
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, वंचित लोगों को न्याय दिलाने पर फोकस
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक, वंचित लोगों को न्याय दिलाने पर फोकस

नैनीताल, [जेएनएन]: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड की बैठक के पहले चरण में नैनीताल समेत ऊधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में स्थायी लोक अदालत स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। बोर्ड ने पैनल अधिवक्ताओं की फीस में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया। 

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुर्इ। जिसमें गरीब व वंचित तबके को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले चरण में चार जिलों में स्थायी लोक अदालत शुरू करने के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को हरी झंडी दे दी है। 

प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने पिछली बोर्ड की बैठक के प्रस्तावों पर अब तक हुई कार्रवाई से अवगत कराया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए किराये पर वाहन लेने के प्रस्ताव पर शासन ने सहमति जताई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के अनुमोदन पर व्यापक चर्चा भी हुई। 

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