बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा, रेलवे बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट

हल्द्वानी, जेएनएन : पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कुमाऊं के लाखों लोगों की उम्मीदें फिर जगायी हैं। महाप्रबंधक ने बताया कि बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन के लिए सर्वे का काम दोबारा पूरा कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेेजी जा चुकी है। भारतीय रेलवे वर्ष 2024 तक के लिए 12 लाख करोड़ के काम कराएगा। प्राथमिकता के आधार पर साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के 10 कामों को पहले लिया गया है। वर्ष 2023 तक पूरे देश की रेल लाइनों का विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इन कामाें की मॉनीटरिंग कर रहा है अौर हर माह प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को काठगोदाम रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बाचतीत में उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए जिन ट्रेनों की डिमांड अधिक थी, उनका संचालन शुरू कर दिया गया है। रानीखेत एक्सप्रेस का फेज दो में संचालन होना था, जिसकी अनुमति रेलवे बोर्ड से नहीं मिली। दोबारा से रानीखेत एक्सप्रेस को चलाने का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। फेज तीन में संपर्क क्रांति का संचालन शुरू कराने की योजना है। दो दिसंबर तक संचालित होने वाली बाघ एक्सप्रेस का विस्ताकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामनगर से ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। धीरे-धीरे सभी ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।

खराब प्रदर्शन वाली ट्रेनें होंगी बंद

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि रेलवे बोर्ड नया टाइम टेबल बना रहा है। जिन ट्रेनों का प्रदर्शन कोरोना काल से पहले खराब था, उनको बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्रेनों का चलाने का निर्णय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए किया गया है। इससे रेलवे व सामान्य यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य यात्रियों के लिए सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

अतिक्रमण रोकने पर गंभीर रेलवे प्रबंधन

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर रेलवे प्रशासन गंभीर है। हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। नया अतिक्रमण न हो, इसके लिए सभी अफसरों को सख्त निर्देशित किया गया है। नए अतिक्रमण को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।