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संयुक्‍त चिकित्‍सालय में पीपीपी मोड से बनने वाले आइसीयू पर फिलहाल रोक

संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड में दिए जाने के फैसले से आइसीयू बनाने के कार्य पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 12:29 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 08:09 PM (IST)
संयुक्‍त चिकित्‍सालय में पीपीपी मोड से बनने वाले आइसीयू पर फिलहाल रोक
संयुक्‍त चिकित्‍सालय में पीपीपी मोड से बनने वाले आइसीयू पर फिलहाल रोक

रामनगर, जेएनएन : संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड में दिए जाने के फैसले से आइसीयू बनाने के कार्य पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दो माह पहले जिस फुर्ती से आइसीयू की तैयारी हो रही थी, वह अब नहीं दिख रही है। भवन बनाने व आइसीयू के उपकरण खरीदने की रूपरेखा भी तय नहीं हुई है। ऐसे में आइसीयू का निर्माण लटकता नजर आ रहा है।
राज्य सभा सदस्य अनिल बलूनी ने प्रदेश में उत्तरकाशी, कोटद्वार व रामनगर में आइसीयू बनाने की घोषणा की थी। पहले चरण में संसाधन खरीदने के लिए 40 लाख रुपये राज्य सभा सदस्य अनिल बलूनी ने अपनी निधि से स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भी कर दिए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आइसीयू बनाने व उपकरण रखने के लिए जगह की कमी बताई थी। बलूनी ने डीएम पौड़ी को 40 लाख रुपये आवंटित कराए जाने के लिए पत्र भी लिखा था। भवन के लिए भी बजट मिलने की घोषणा होते ही चिकित्सालय प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जिस जगह आइसीयू बनना था उस जगह को खाली कराकर सीएमएस कक्ष व कार्यालय कक्ष खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन अब तक आइसीयू भवन बनाने का कार्य शुरू तक नहीं हो पाया है।
माना जा रहा है कि चिकित्सालय को पीपीपी मोड में दिए जाने के फैसले से आइसीयू निर्माण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोनिवि को स्वास्थ्य विभाग से बजट तक उपलब्ध नहीं हो पाया है।

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डीजी ने ली थी आइसीयू की जानकारी
पूर्व में डीजी हेल्थ ने भी रामनगर में सीएमएस से आइसीयू बनाने को लेकर जानकारी ली थी। सीएमएस ने संसाधन खरीदने व भवन निर्माण जल्द कराने की बात कही थी। हालांकि पीपीपी मोड के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही थी।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने नहीं दिया है बजट
रमेश चंद्र पांडे, सहायक अभियंता, लोनिवि रामनगर ने बताया कि आइसीयू भवन के लिए लोनिवि ने स्वास्थ्य विभाग के कहने पर आगणन तैयार किया है। भवन के टेंडर नोटिस बनकर तैयार हैं। लेकिन लोनिवि को स्वास्थ्य विभाग ने अब तक बजट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

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