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शहरों की इमारतों में रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए NAINITAL NEWS

पेयजल सचिव अरविंद ह्यांकी ने जल संरक्षण संचय व संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने व उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 12:22 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 12:22 PM (IST)
शहरों की इमारतों में रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए NAINITAL NEWS
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नैनीताल, जेएनएन : पेयजल सचिव अरविंद ह्यांकी ने जल संरक्षण, संचय व संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने व उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने जलशक्ति अभियान के प्रति तमाम विभागों की हीलाहवाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग बॉयलॉज में रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग को अनिवार्य करने, स्कूली बच्चों के माध्यम से जल संरक्षण जागरूकता अभियान चलाने व इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया।

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पेयजल सचिव बुधवार को नैनीताल क्लब में जलशक्ति अभियान के जिले के एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से जलसंकट के स्थायी समाधान के लिए पब्लिक, विभागों के बीच तालमेल कर कार्ययोजना एक सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि भारत सरकार ने इस अभियान के तहत नैनीताल जिले का चयन किया है। अब तक जिले की रैंकिंग 81वीं है, इसमें सुधार की अत्यधिक गुंजाइश है। उन्होंने नदी-नालों, प्राकृतिक जलस्रोतों नौले-धारों को रिचार्ज करने, वनीकरण करने, चेकडैम, कच्चे तालाब बनाने तथा परंपरागत जलस्रोतों को अभियान चलाकर संरक्षित करने को कहा है। तकनीकी विशेषज्ञ राहुल कुमार ने कहा कि अभियान में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्था, युवा-महिला मंगल दलों को भी जोड़ा जाए। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों से जलसंचय, संरक्षण आदि कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में भारत सरकार की उपसचिव समिता अरोड़ा, सीडीओ विनीत कुमार, डीएफओ बीजू लाल टीआर, पीडी बालकृष्ण, डीडीओ रमा गोस्वामी, सीएओ धनपत कुमार, डीएचओ भावना जोशी, डीपीआरओ अखिलेश शुक्ला आदि मौजूद थे। 

बिना तकनीकी परीक्षण योजना नहीं

सचिव पेयजल अरविंद ह्यांकी ने साफ किया है कि अब राज्य में बिना तकनीकी परीक्षण के कोई पेयजल योजना या जलसंरक्षण से संबंधित कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़े विभागों की जरूरत का वैज्ञानिकों से परीक्षण कराया जाएगा। हर पेयजल योजना में मीटर का प्रावधान किया जाएगा। नैनीताल व श्रीनगर गढ़वाल में जल्द मीटर रीडिंग के आधार पर बिल भेजे जाएंगे।

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