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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार साल में सिर्फ 450 लोगों ने ही किया आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। चार साल में 450 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इसमें से केवल 50 लोगों को ही लाभ मिल सका।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 11:30 AM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 08:08 PM (IST)
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चार साल में सिर्फ 450 लोगों ने ही किया आवेदन

हल्द्वानी, जेएनएन : प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। चार साल में 450 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इसमें से केवल 50 लोगों को ही लाभ मिल सका। इसका कारण बैंक कर्मियों की सुस्त कार्यशैली और जागरूकता का अभाव है।

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दरअसल, इस योजना का लाभ लेने के लिए एसबीआइ हाउसिंग फाइनेंस में वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक कुल साढ़े चार सौ लोगों ने आवेदन किया है। जिनमें से अभी तक मात्र 50 लोगों को ही इसका लाभ मिल सका है। बाकी चार सौ लोग अभी भी अपने सपनों के घर के लिए आवेदन कर प्रक्रिया के पूर्ण होने के इंतजार में है। इस मामले में बैंक अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहे हैं।

ये हैं लोन लेने की शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा, जिनके पास पहले से कोई भी पक्का मकान न हो। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को भारत सरकार की ओर से किसी भी तरह की आवास योजना प्राप्त न हुई हो। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है।

छह लाख सालाना आय पर लोन

छह लाख सालाना आय वर्ग के लोगों को छह लाख तक का लोन मिल सकता है। जिसके ब्याज पर सरकार की ओर से 6.5 और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जिससे मासिक इएमआइ में 2,219 रुपए की बचत होती है, जिसका अगर लोन की अवधि 20 साल तक आकलन किया जाए तों 2 लाख 46 हजार 625 रुपए तक होती है।

12 लाख प्रति वर्ष आय वर्ग

इस आय वर्ग के लोगों के लिए नौ लाख तक का लोन दिया जाता है। जिसके ब्याज दर पर चार फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। जिससे मासिक इएमआइ में 2,158 रुपए की बचत होती है। जिसका पूरा आकलन किए जाने पर दौ लाख 39 हजार 843 रुपए तक होगी।

12 से 18 लाख आयवर्ग

वही इस आयवर्ग के लोगों को 12 लाख तक के लोन के ब्याज परं 3 फीसदी की छूट मिलेगी। ये 110 स्काव्यर मीटर में हो रहे घर के निर्माण को लेकर दिए गए लोन पर निर्भर करेगा। 12 लाख रुपए पर 3 फीसदी की सब्सिडी को 20 साल में चुकाना होगा जिसके ब्याज पर मिली कुल छूट 2.30 लाख रुपए होगी।

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