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Nainital News: हल्द्वानी में कल से सफाई कर्मियों की हड़ताल, गेट पर ताला लगाकर मेयर व नगर आयुक्त को किया बंद

कर्मचारियों की मुख्य मांग शासनादेश के अनुसार अस्थायी पर्यावरण मित्रों व मोहल्ला स्वच्छता कर्मचारियों को 500 रुपये मानदेय देना है। अभी 275 रुपये मिल रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि बढ़ा मानदेय देने को सालाना छह करोड़ की जरूरत है। निगम सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग कर रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Rajesh VermaPublished: Thu, 24 Nov 2022 08:33 PM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2022 08:33 PM (IST)
Nainital News: हल्द्वानी में कल से सफाई कर्मियों की हड़ताल, गेट पर ताला लगाकर मेयर व नगर आयुक्त को किया बंद
मुख्य द्वार पर ताला भी जड़ दिया। इससे करीब 45 मिनट मेयर व आयुक्त बंद रहे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : Sanitation workers strike in Haldwani : वेतन वृद्धि समेत नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 16 नवंबर से सांकेतिक धरना दे रहे पर्यावरण मित्रों ने शुक्रवार से कार्यबहिष्कार का एलान कर दिया है। हालांकि निगम प्रशासन घर-घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठान जारी रखने का दावा किया है। मेयर व नगर आयुक्त से गुरुवार को दूसरे दौर की वार्ता में सार्थक निर्णय न होने से गुस्साए पर्यावरण मित्रों के संयुक्त मोर्चे ने काम बंद कर हड़ताल की घोषणा कर दी।

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45 मिनट तक बंद हरे मेयर और नगर आयुक्त

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने निगम कार्यालय गेट पर धरना देकर नारेबाजी की। वहीं, मुख्य द्वार पर ताला भी जड़ दिया। इससे करीब 45 मिनट मेयर व आयुक्त बंद रहे। हालांकि बाद में कर्मचारियों ने दोनों को बाहर जाने का रास्ता दिया।

कर्मचारियों की मांगों पर क्या बोले नगर आयुक्त

आंदोलित कर्मचारियों की मुख्य मांग शासनादेश के अनुसार, अस्थायी पर्यावरण मित्रों व मोहल्ला स्वच्छता कर्मचारियों को 500 रुपये मानदेय देना है। अभी 275 रुपये मिल रहा है। मेयर डा. जोगेंद्र रौतेला की मौजूदगी में गुरुवार को हुई वार्ता में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि बढ़ा मानदेय देने को सालाना छह करोड़ बजट की जरूरत है। निगम अपने सोर्स से आय बढ़ाने के साथ सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग कर रहा है। ऐसे में कुछ समय दिया जाए। कर्मचारी नेता राहत मसीह, सुनील चौधरी ने कहा कि आश्वासन देकर छह माह से मामले को लटकाया जा रहा है। वार्ता का विरोध कर बाहर निकले कर्मचारी गेट के सामने धरने पर बैठ गए।

प्रतिपूर्ति पर टिकी उम्मीद

2018 में सीमा विस्तार के बाद निगम का दायरा 33 से बढ़कर 60 वार्ड पहुंच गया। सरकार ने नए क्षेत्र में 10 वर्ष तक व्यावसायिक टैक्स से मुक्त कर दिया। स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता व अन्य कार्यों से निगम का खर्च बढ़ गया, लेकिन आय नहीं हो रही। ऐसे में निगम प्रशासन ने शासन ने प्रतिपूर्ति की मांग की है। मेयर डा. जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जल्द ही बैठक कर प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई निर्णय लेने की बात कही है। प्रतिपूर्ति मिलने से निकायों का व्यय भार कम होगा।

निगम प्रशास ने पुलिस सुरक्षा मांगी

नगर आयुक्त ने घर-घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठान करने वाली आउट सोर्स कंपनी, मोहल्ला स्वच्छता समिति कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में कार्य बाधित न रहे। सेवा में बने रहने के लिए काम पर रहना होगा। आयुक्त ने एसएसपी को पत्र लिखकर पुलिस सुरक्षा मांगी है। कहा है कि कार्यबहिष्कार को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। संभावना है कि आंदोलन कर्मचारी शांति भंग कर कार्य में बाधा बनें।

चार कर्मचारियों की सेवा समाप्त

वार्ड 58 में मोहल्ला स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्यरत संगीता, डौली, खुशबू राजौर, कृष्ण कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। पार्षद की शिकायत के बाद सत्यता जांचने पर समिति भंग कर दी गई।


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