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डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्‍शन में हर साल एक करोड़ का नुकसान उठा रहा नगर निगम

डोर-टू-डोर कूड़ा उठान से नगर निगम को सालाना एक करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साढ़े तीन वर्षों से यही स्थिति बनी है। कूड़ा उठान के कारण निगम पर हर माह नौ लाख रुपये का बोझ पड़ रहा। इस मामले में निगम प्रशासन गंभीर हुआ है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 20 Sep 2021 09:46 AM (IST)Updated: Mon, 20 Sep 2021 09:46 AM (IST)
डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्‍शन में हर साल एक करोड़ का नुकसान उठा रहा नगर निगम
डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्‍शन में हर साल एक करोड़ का नुकसान उठा रहा नगर निगम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : डोर-टू-डोर कूड़ा उठान से नगर निगम को सालाना एक करोड़ से अधिक धनराशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साढ़े तीन वर्षों से यही स्थिति बनी है। कूड़ा उठान के कारण निगम पर हर माह नौ लाख रुपये का बोझ पड़ रहा। इस मामले में निगम प्रशासन गंभीर हुआ है। कूड़ा उठान करने वाली कंपनी के लिए नियमों में बदलाव किया गया है और यूजर चार्ज न देने वालों पर भी सख्ती की तैयारी है।

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हल्द्वानी के पुराने क्षेत्र के 33 वार्डों में 33 हजार घर व पांच हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। सामान्य घरों से 60 रुपये व मलिन बस्तियों से प्रति परिवार 40 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाता है। 40 रुपये की दर से 33 हजार परिवारों से 13.20 लाख व 150 रुपये प्रति व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 7.50 लाख रुपये शुल्क बनता है। कायदे से 20 लाख प्रतिमाह यूजर चार्ज बनता है। घर-घर जाकर कूड़ा उठाने वाली कंपनी मैजिक स्मार्ट सॉल्यूशन निगम से हर माह 14 लाख रुपये भुगतान लेती है। जबकि शहर से पांच लाख रुपये यूजर चार्ज वसूल कर निगम में जमा कराती है। ऐसे में निगम पर नौ लाख (सालाना 1.08 करोड़) प्रति माह बोझ पड़ता है।

अनुबंधित कंपनी की जवाबदेही तय

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि यूजर चार्ज वसूली को लेकर कंपनी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कंपनी गली, मोहल्ले के अनुसार एक-एक घर और प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करेगी। सूची में मोबाइल नंबर दर्ज होगा। निगम की टीम बकायेदारों को फोन कर वसूली कराएगी। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि कूड़ा उठान के बदले सुविधा शुल्क देना सभी का दायित्व है। इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। वसूली बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसकी नियमित निगरानी होगी।


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