प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होंगे एक लाख से अधिक किसान
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए कृषि विभाग ने डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया है। नैनीताल जिले के तकरीबन 109729 किसान योजना के दायरे में आएंगे।
हल्द्वानी, जेएनएन : किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए कृषि विभाग ने डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया है। दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जाना है, जिससे नैनीताल जिले के तकरीबन 109729 सीमांत, लघु सीमांत व लघु किसान योजना के दायरे में आएंगे। बुधवार को कृषि विभाग ने किसानों का डेटाबेस जुटाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर छह विभागों की टीम गठित की। प्रत्येक टीम में राजस्व विभाग के क्षेत्रीय पटवारी, सहकारिता, ग्राम्य विकास, उद्यान और कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कर्मचारी शामिल हैं। कृषि गणना 2015-16 के आधार पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें किसानों का भूमि के विवरण के साथ ही सामाजिक, आर्थिक विवरण भी दर्ज होगा।
तैयार किया आवेदन का प्रारूप : शासन से निर्देश मिलने के बाद कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए आवेदन का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसमें किसान का नाम-पता, खतौनी में दर्ज कृषि भूमि, बैंक खाता संख्या सहित अन्य विवरण भरवाकर किसानों से हस्ताक्षर करवाकर आवेदन पत्र को सत्यापित करवाया जाएगा। न्यायपंचायत स्तर पर कमेटी आवेदन पत्र भरवाने में किसानों की मदद करेगी।
डीबीटी से मिलेगी धनराशि : सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष तीन किस्तों में मिलने वाली दो-दो हजार रुपये की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में आएगी। इसलिए किसानों के बैंक खातों का आधार से लिंक होना जरूरी है। जिन किसानों को कृषि विभाग से खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में मिल रही है। वह इसी खाते का इस्तेमाल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कर सकते हैं।
नैनीताल जिले में किसानों की स्थिति
= 0.5 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान : 21987
= एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसान : 34234
= एक से दो हेक्टेयर कृषि भूमि वाले किसान : 9637
= दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसान : 43871
मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार के अनुसार दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले किसानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए छह विभागों की टीमें गठित कर दी गई हैं। इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है।
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