क्षेत्र पंचायत की बैठक में उठा मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा

संस, भीमताल:

क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रमुख डा. हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान ब्लाक प्रमुख ने जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखने को कहा। बैठक में नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने जनप्रतिनिधियों से केवल समस्याओं को सदन में उठाने तक ही सीमित न रहने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने अधिकारियों से समस्या का निस्तारण होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि को सूचित करने को कहा। बैठक के दौरान ज्योलीकोट सरियाताल मोटर मार्ग, बलियानाले से पहले बहने वाले पानी के निस्तारण, बोहराकून जंतवाल मोटर मार्ग, विनायक से सोनगांव मार्ग, खुर्पाताल सारी जखोड़ा मोटर मार्ग में पैराफिट निर्माण , गठिया आलूखेत मोटर मार्ग, बजून में अस्पताल में दवाई नहीं होने, आयुष्मान कार्ड धारकों की वर्तमान स्थिति अस्पताल के द्वारा उनको लौटाए जाने का प्रकरण, पनियामहता में पेयजल समस्या समेत बिजली, शिक्षा और बिजली की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों ने उठाया। बैठक में ज्येष्ठ प्रमुख हिमांशु पांडे, कनिष्ठ प्रमुख हेमलता, जिला पंचायत सदस्य प्रेम बल्लभ बृजवासी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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-सड़कों को बीच जंगल तक बनाने की निंदा-----

सदन में प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा निर्मित सूर्याजाल लमजाला मोटर मार्ग, बसानी फतेहपुर मोटर मार्ग ब्लूटी गांव में निर्मित सड़कों को बीच जंगल तक बनाने पर निंदा की गई। ब्लाक प्रमुख हरीश बिष्ट ने सदन और सदन में उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया कि पीएमजीएसवाई की ओर से अब तक जितनी भी सड़कें जिले में बनाई गई हैं, कोई भी आबादी तक नहीं पहुंची है, जंगल तक बनाने के बाद छोड़ दी गई है। जिस पर अधिशासी अभियंता केएस बिष्ट ने बताया कि उनके कार्यकाल के मामले नहीं हैं। विधायक संजीव आर्या ने मोटर मार्ग के दूसरे फेज में पीएमजीएसवाई को पुल का प्रस्ताव भी शासन को भेजने को कहा। ब्लाक प्रमुख ने नेशनल हाईवे के सक्षम अधिकारियों और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के बैठक में नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं सप्ताह भर के भीतर ज्योलीकोट के गड्ढों को भरने के लिए निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में नहीं पहुंचने पर नेशनल हाईवे और बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का स्पष्टीकरण मांगा है। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल स्वरूप भारद्वाज ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में छात्र संख्या कम होने पर विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनको ग्राम पंचायत को सौंपना है।

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---पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजा जायेगा--

जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं हैं, वहां के जनप्रतिनिधि दो नाली जमीन को निश्शुल्क देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो भारत सरकार को वहां पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव भेजा जायेगा। वहीं बताया कि पंचायत घर निर्माण को मांग के लिये आवश्यक है कि मानक के अनुरूप निश्शुल्क भूमि उपलब्ध हो।