Move to Jagran APP

आइपीएस बरिंदरजीत सिंह ने डीजीपी के खिलाफ खोला मोर्चा, पहुंचे हाईकोर्ट

आइपीएस अधिकारी बरिंदर जीत सिंह ने डीजीपी अनिल रतूडी डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार व पूर्व आईजी कुमाऊं जगतराम जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:23 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 08:00 AM (IST)
आइपीएस बरिंदरजीत सिंह ने डीजीपी के खिलाफ खोला मोर्चा, पहुंचे हाईकोर्ट
आइपीएस बरिंदरजीत सिंह ने डीजीपी के खिलाफ खोला मोर्चा, पहुंचे हाईकोर्ट

नैनीताल, जेएनएन : आइपीएस अधिकारी बरिंदर जीत सिंह ने डीजीपी अनिल रतूडी, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार व पूर्व आईजी कुमाऊं जगतराम जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों ऊधमसिंह नगर के एसएसपी पद से हुए तबादले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताडऩा का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

loksabha election banner

कुछ दिन पूर्व ही ऊधमसिंह नगर के एसएसपी बरिंदर जीत सिंह का तबादला शासन ने आइआरबी कमांडेंट के पद पर कर दिया था और पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर को ऊधमसिंह नगर की कमान सौंप दी थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट में बरिंदर जीत सिंह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि ऊधमसिंह नगर में तैनाती के दौरान डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच करने से रोका गया। इसके बावजूद निष्पक्ष जांच जारी रखने के लिए उन्हें चेतावनी तक दी गई।

जब उन्होंने पत्राचार किया तब चेतावनी वापस ले ली गई लेकिन उत्पीडऩ जारी रहा। उन्होंने कहा कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का इनाम आठ तबादले करके दिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायाधीश एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी, डीजी कानून व्‍यवस्‍था व पूर्व आईजी को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.