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दिसंबर अंतिम सप्ताह में दारोगा और सिपाहियों के तबादले जांच के दायरे

दिसंबर अंतिम सप्ताह में कुमाऊं परिक्षेत्र में दारोगा व सिपाहियों के तबादले जांच के दायरे में आ गए हैं। डीआइजी ने इन तबादलों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 12:05 PM (IST)Updated: Sun, 13 Jan 2019 12:05 PM (IST)
दिसंबर अंतिम सप्ताह में दारोगा और सिपाहियों के तबादले जांच के दायरे
दिसंबर अंतिम सप्ताह में दारोगा और सिपाहियों के तबादले जांच के दायरे

नैनीताल, जेएनएन : दिसंबर अंतिम सप्ताह में कुमाऊं परिक्षेत्र में दारोगा व सिपाहियों के तबादले जांच के दायरे में आ गए हैं। डीआइजी ने इन तबादलों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। इससे नैनीताल से लेकर पुलिस मुख्यालय तक खलबली मची है। इन तबादलों में एक सिपाही का तबादला निरस्त भी कर दिया गया है।

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दिसंबर अंतिम सप्ताह में कुमाऊं परिक्षेत्र के आइजी के हस्ताक्षरों से तबादले की दो सूची जारी की गई थी, जिसमें ढाई दर्जन दारोगा व सिपाहियों के तबादले किए गए थे। 29 दिसंबर को जारी एक सूची के मुताबिक, एक विशेष श्रेणी के दारोगा के अलावा 17 कांस्टेबल का तबादला किया गया था। पांच कांस्टेबल का तबादला ऊधमसिंह नगर और आठ कांस्टेबल व एक दारोगा का तबादला नैनीताल किया गया। वहीं टनकपुर में तैनात जलपुलिस के पुलिस कर्मी का बागेश्वर तबादला किया गया। इन तबादलों में नियमों का उल्लंघन होने की चर्चा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नए डीआइजी अजय जोशी ने तबादला सूची की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। टनकपुर से बागेश्वर भेजे गए जल पुलिस कर्मचारी का तबादला निरस्त कर दिया गया है।

नहीं मिल रहा पुलिस कर्मी का जिला

सूत्रों के अनुसार तबादला सूची में शामिल एक पुलिस कर्मी का जिला तकनीकी चूक की वजह से गलत अंकित हो गया है। सूची के मुताबिक, उसकी तैनाती जिला ऊधमसिंह नगर है, मगर अब स्क्रूटनी के बाद पता चला है कि ऊधमसिंह नगर जिले में इस नंबर का सिपाही तैनात ही नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि तबादला सूची बिना स्क्रूटनी के किसने तैयार की। इस मामले में डीआइजी अजय जोशी की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

तबादलों को लेकर नहीं मिली है शिकायत

जीएस मर्तोलिया, कार्मिक आईजी, पुलिस मुख्यालय ने बताया कि तबादले रेंज स्तर पर हुए हैं तो स्क्रूटनी भी वहीं से होगी। मुख्यालय में अभी तक तबादलों को लेकर शिकायत नहीं मिली है। यदि तबादला सूची पर रोक लगेगी तो डीआइजी स्तर से ही लगेगी। फिलहाल इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

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