उत्तराखंड में अब IAS और PCS संभालेंगे मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था, डॉक्टरों पर प्रशासनिक बोझ होगा कम

ऐसे में डॉक्टरों के बीच होने वाले विवाद की स्थिति हटकर सुचारू रूप से कार्य होने की संभावना जताई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बीते दिनों इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें दून मेडिकल कालेज और राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी में प्रशासनिक अधिकारियों के दो पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ है।

प्रस्ताव में वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी (ग्रेड पे 7600) और कनिष्ठ आइएएस अधिकारी (न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव) की तैनाती का उल्लेख है। शासन स्तर पर विचार के बाद इन पदों के सृजन की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि संबंधित अधिकारियों के कार्य व अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएं। भविष्य में कार्यों और अधिकारों को लेकर किसी अन्य पदाधिकारी के साथ टकराव की स्थिति नहीं बने।

दरअसल, वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को ही प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके चलते कई बार एक पेशा होने से डॉक्टरों में कार्य को लेकर गंभीरता नहीं दिखती। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती से मेडिकल कॉलेज के नियमित कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अजय आर्या ने कहा कि निदेशालय ने प्रशासनिक अधीक्षक अथवा अधीक्षक (प्रशासन) के पदों के लिए स्पष्ट कार्यदायित्व निर्धारित करते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर शासन, निदेशालय को भेजा जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है।