प्रवासियों की रैपिड जांच क्यों न बार्डर पर ही की जाए, राज्य-केन्द्र सरकार दे जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने घर लौट रहे प्रवासियों की राज्य की सीमा पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ- साथ रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट कमिश्नर ने प्रगति रिपोर्ट पेश कर बताया कि जिलाधिकारी सहयोग नहीं रहे हैं । इसे गंभीर मानते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोरोना गांव तक पहुंच गया तो हालात बदतर हो जाएंगे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से स्पष्ट कहा है कि कोर्ट कमिश्नर के साथ सभी जिलाधिकारी सहयोग करें, इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न रैपिड टेस्ट राज्य की सीमा पर ही कर लिया जाएं। इस बिंदु पर 18 मई तक दोनों सरकारें जवाब दाखिल करें।

कब तक मिलेगी रैपिड टेस्ट किट

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट को बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के 14 मई के नोटिफिकेशन के अनुसार दस कंपनियों ने रैपिड टेस्टिंग किट के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है किट कब तक बन जाएगी और कब तक पीडि़तों के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

आइसीएमआर की गाइडलाइन पर ही कर रहे जांच

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, सीएससी परेश त्रिपाठी, स्टेंडिंग काउंसिल अनिल बिष्टï ने कोर्ट को बताया कि आइसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार ही कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। यह भी बताया कि राज्य की ओर से 20 हजार रैपिट टेस्ट किट की डिमांड भेजी गई है। 49 राहत शिविरों में प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही जनरल चेकअप किया जा रहा है। संदिग्ध मिलने पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है। संक्रमण की पुष्टिï होने पर संस्थागत क्वारंटाइन, फिर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है।

एंटीजन टेस्ट किट हो रही तैयार

केंद्र की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल, विरेंद्र कपरुवाण ने कोर्ट को बताया कि एंटीजन बेस्ड किट तैयार की जा रही है, जिसके आने के बाद टेस्ट किए जाएंगे।