उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: लोकसेवक पर एससी एक्ट में प्राथमिकी करने से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी

दरअसल, दो साल पहले हल्द्वानी की अनुसूचित जाति की महिला ने मुखानी थाने में एक व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि युवक ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।

पुलिस ने प्रकरण की जांच की और पाया कि मामला भूमि विवाद का था। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की। जिसके विरुद्ध महिला की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया।

जिसमें जिला जज की ओर से युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही सीओ व एसओ के विरुद्ध भी एससी-एसटी एक्ट में प्राथतकी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश को तत्कालीन सीओ व एसओ मुखानी की ओर से याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जिला जज की ओर से बिना प्रशासनिक जांच के मुकदमे दर्ज करने का आदेश विधि विरुद्ध के साथ ही एससी-एसटी एक्ट के नियम-चार के भी विरुद्ध है।

इसके अलावा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी विरुद्ध है। कोर्ट ने सीओ व एसओ के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश को रद कर दिया।

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