हल्द्वानी रिंग रोड: भाखड़ा पुल से जंगल में होकर निकलेगी सड़क, 18 किमी लंबी रेलिंग करेगी वन्यजीवों की मदद
हल्द्वानी में जंगल से होकर गुजरने वाली रिंग रोड से वन्यजीवों के आबादी में आने की आशंका है। इसे रोकने ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। जंगल से होकर गुजरने वाली रिंग रोड वन्यजीवों के आबादी में पहुंचने का रास्ता बन सकती है। इस स्थिति में ग्रामीणों के साथ वन्यजीवों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए 18 किमी लंबी रेलिंग निर्माण को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा।
वन विभाग के सुझाव के आधार पर कुछ अन्य काम भी डीपीआर का हिस्सा बनाए जाएंगे। लोनिवि के अनुसार अगले सप्ताह वन विभाग के अफसरों संग इस संबंध में बैठक भी की जाएगी।
वनभूमि का आकलन करने को कहा
भाखड़ा पुल से रामपुर रोड पर बेलबाबा के पास रिंग रोड जुड़ेगी। ग्रामीणों के विरोध के बाद निजी जमीन के बजाय जंगल क्षेत्र से सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया। इसी आधार पर निजी कंपनी का चयन कर उसे पेड़ों की संख्या और हस्तांतरित होने वाली वनभूमि का आकलन करने को कहा गया।
कंपनी ने बताया कि रिंग रोड के लिए 72 हेक्टेयर वनभूमि के ट्रांसफर के साथ ही करीब सात हजार पेड़ों का कटान भी करना होगा। लोनिवि और प्रशासन के स्तर से फिलहाल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए दोगुनी जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन के चयन के बाद मामला रीजनल इंपावर्ड कमेटी (आरईसी) की बैठक में पहुंचेगा, जिसमें केंद्रीय अफसरों के साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे।
यही वजह है कि लोनिवि प्रस्ताव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कमेटी के स्तर से रिंग रोड निर्माण के बाद वन्यजीवों के आबादी में पहुंचने को लेकर सवाल किया जा सकता है। इसलिए रिंग रोड के डिजाइन में जंगल वाले हिस्से में समानांतर लोहे की रेलिंग का निर्माण होगा। वन विभाग के सुझाव के आधार पर किसी अन्य प्रस्ताव को भी शामिल किया जाएगा ताकि कमेटी को आश्वस्त किया जा सके कि अहम प्रोजेक्ट की वजह से मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होगी।
छह जिलों में 144 हेक्टेयर जमीन की तलाश
लोनिवि के ईई प्रत्यूष कुमार के अनुसार रिंग रोड के लिए 72 हेक्टेयर फारेस्ट लैंड हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 144 हेक्टेयर जमीन ढूंढनी होगी। नैनीताल जिले में इतनी जमीन मिलना मुश्किल है। इसलिए कुमाऊं कमिश्नर से भी निवेदन किया जाएगा जिससे छह जिलों में से कहीं भी भूमि मिल सके। सचिव लोनिवि ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
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