मंडी से लेकर दुकानदारों तक फसलों का मिले एक दाम

जासं, हल्द्वानी : केंद्र सरकार ने कोरोना काल में पीएम-किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त जारी कर किसानों को राहत दी है। किसानों ने इसका स्वागत करते हुए फसलों के समर्थन मूल्य पर सरकार से कानून बनाने की मांग की है। क्षेत्र में बिचौलियों की मनमानी से परेशान किसान अपनी फसलों को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा फसलों के समर्थन मूल्य तय करने के साथ ही मंडी व दुकानदारों तक फसलों के एक दाम मिलना चाहिए। कहा कि जिस दिन यह कानून बन जाएगा किसान आत्मनिर्भर होने के साथ ही उसकी आíथक स्थिति भी सुधर जाएगी।

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सरकार को छोटे किसानों के हित में अलग से सोचना होगा। पेंशन के साथ प्रकृति आपदा से नुकसान फसलों का पूरा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए।

गणेश दत्त बजेठा, किसान, चोरगलिया

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सरकार ने समर्थन मूल्य तय तो कर दिया है, मगर किसानों के फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है। इसपर सरकार को सख्त नीति अपनाने की जरूरत है।

नरेंद्र मेहरा, किसान,

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किसान पेंशन योजना सरकार की एक नेक पहल है, लेकिन किसानों को उनके उपज का सही दाम मिल सके। इसके लिए समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की जरूरत है।

जसविंदर सिंह संधू, किसान गौलापार

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सरकार द्वारा 6वीं किस्त जारी करने पर किसानों में उत्साह है। सरकार को किसानों के फसलों को उचित दाम दिलाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

ज्ञान सिंह, किसान कुलौरा गौलापार

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कुमाऊं के साढ़े तीन लाख किसान होंगे लाभान्वित

पीएम किसान सम्मान निधि से पंजीकृत कुमाऊं के 3.51 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जिनमें किसानों को 6वीं किस्त में 21.6 करोड़ की सौगात मिलेगी। संयुक्त निदेशक कृषि पीके सिंह ने कहा कि पंजीकृत किसानों का डाटा विभाग के पोर्टल पर अपडेट कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। सरकार से पैसा आते ही उसे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल रुपये में (2019-20)

धान (सामान्य) 1868

धान (ग्रेड ए) 1888

ज्वार (हाईब्रिड) 2620

बाजरा 2150

मक्का 1850

अरहर 6000

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रबी फसलों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल रुपये में (2020-21)

गेहूं 1925

मसूर 4800

लाई सरसों 4425

चना 4875

जौ 1525