पूर्व सीएम रावत बोले-गहलोत जी पीएम आवास घेरने चलिएगा तो डेट हमे भी बता दीजिएगा

नैनीताल जेएनएन : राजस्थान में मचा सियासी उथल-पुथल इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना है। सचिन पायलट के बागी तेवर ने वहां की रजीनीति में भूचाल ला दिया है। अशोक गहलोत सरकार बहुमत साबित करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी है, जबकि राज्यपाल कलराज मिश्र फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब इस सियासी घमासान में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने खुद को भी षड़यंत्र का पीडि़त बताते हुए आशोक गहलोत के विरोध का समर्थन किया है। हरदा ने ट्वीट कर कहा है कि अशोक गहलोत जी आपने सही निर्णय लिया है। प्रधामंत्री आवास घेरना ही पडे़गा। साजिश के सारे निर्णय यहीं से हो रहे हैं। डेट हमको भी बता दीजिएगा हाजिरी लगाने हम भी आएंगे।

राजस्थान में उपजे सियासी संकट से कांग्रेस जल्द बहुमत साबित कर कर मुक्ति पा लेना चाहती है। पायलट के बागी तेवर के बाद से विधायकों के फूटने का डर सता रहा है, जबकि विपक्षी दल भाजपा विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं है। वह प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे का हवाला देकर सत्र बुलाने का विराेध कर रहा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं अब राजस्थान की सियासत में हरदा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने खुद को भी भापजा के साजिश का शिकार बताते हुए अशोक गहलोत के पीएम आवास घेरने के कार्यक्रम में शिरकत करने की इच्छा जताई है। बता दें कि साल 2016 में बागियों के विरोध करने के कारण हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। और कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया है। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को बाद में बहाल कर दिया था।

हैशटैग स्पीक फॉर डेमोक्रेसी

हरदा ने ट्वीट करने के बाद एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान में भाजपा ने बचे खुचे लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि वेदों ने हमें लोकतांत्रिक पद्धति का पाठ पढ़ाया जबकि आजादी ने संसदीय लोकतंत्र का। इसके साथ ही भारत बहुउलीय लोकतंत्र का दुनिया में उदाहरण बना। आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे विपक्ष को नष्ट कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र की संरक्षक भारत की जनता है। इसलिए कांग्रेस हैशटैग स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी के साथ जनता के बीच आई है। राजस्थन में बचे खुचे लोकतंत्र को दफ्न करने का काम किया जा रहा है। कैबिनेट को कभी भी सत्र बुलाने का अधिकार है। लेकिन कौन हैं जो राज्यपाल को ऐसा करने से रोक रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोकतंत्र के लिए अावाज उठाई जाए।