हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र ने कहा, चीन-नेपाल के नेटवर्क पर निर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

किशोर जोशी, नैनीताल : पिथौरागढ़ जिले के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण व उच्च हिमालयी क्षेत्र धारचूला भारत नेपाल सीमा पर मोबाइल सिग्नल की समस्या के मामले में हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है।

रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने भारत सरकार के साथ ही संचार मंत्रालय के दूरस्थ इलाकों में संचार सेवाओं के लिए फंड मुहैया कराने वाली एयूएफओ के साथ ही बीएसएसएनल व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट ने उच्च हिमालयी क्षेत्र की खराब मोबाइल सेवा का स्वत: संज्ञान लिया था।

याचिका में बताया है कि धारचूला पिथौरागढ़ जिले में एक कस्बा और तहसील है। 2011 की जनगणना के अनुसार धारचूला तहसील का उप कुल क्षेत्रफल 2,690 वर्ग किमी है जिसमें 2,686 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 3.50 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

धारचूला तहसील की जनसंख्या 65,689 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या 7,039 व ग्रामीण जनसंख्या 58,650 है, साक्षरता का प्रतिशत 67.87 है। धारचूला तहसील में करीब 80 गांव हैं, धारचूला और नेपाली शहर "दारचुला" नदी से विभाजित हैं। धारचूला नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है।

रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल की खराब कनेक्टिविटी सीमावर्ती गांवों में प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक बनी है। बैंकिंग गतिविधियों और सरकार से संबंधित ई-भुगतान नहीं होने से योजनाओं और लाभार्थियों का सत्यापन असंभव हो गया है। क्षेत्र में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का कोई फायदा नहीं है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक उम्मीदवार जिन्हें देश के अन्य हिस्सों की तरह ऑनलाइन अध्ययन की आवश्यकता होती है, वह ऑनलाइन अध्ययन के लिए भी पिथौरागढ़ या अन्य दूर के शहरों में प्रवास करने के लिए बाध्य हैं। सेंट्रल स्कूल एनएचपीसी जैसे स्कूलों में स्मार्ट क्लास शोपीस बन गई हैं।

नेपाली चीनी मोबाइल पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि धारचूला आपदाओं और भूस्खलन से ग्रस्त है। आपात स्थितियों में मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया प्रणाली में देरी होती है और कभी-कभी जानमाल के नुकसान का कारण बन जाता है जिसे बचाया जा सकता है।

नेपाली और चीनी मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता भी राष्ट्र के लिए एक सुरक्षा खतरा है। इस भारत-नेपाल सीमा पर लोग बाहर की दुनियां से जुड़ने के लिए नेपाली बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं।

नेपाली सरकार ने हाल ही में उसी इलाके में सीमा के अपनी तरफ छांगरु गांव में एक चौकी पर तैनात अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए संचार को मजबूत करने के लिए वाई-फाई सुविधाएं प्रदान की हैं। उसी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत के ग्रामीण कर रहे हैं।