कमिश्‍नर ने कहा, वन भूमि पर बसे लोगों को भू-स्वामित्व देने के लिए भेजें प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वन भूमि पर बसे परिवारों को भू स्वामित्व का लाभ देने के लिए वन अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएं, जिससे गांवों को राजस्व गांव बनाने की कार्यवाही हो सके। सिंचाई विभाग के जलाशयों की भूमि पर बसे परिवारों को भूमि के विनियमितीकरण के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग आपस में समन्वय बनाकर सूची तैयार करें। जो मामले शासन स्तर के होंगे, उन्हें शासन स्तर पर भेजा जाएगा। जो स्थानीय स्तर के होंगे, उन्हे जनपद स्तर पर निस्तारित किया जाएगा।

कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारियों व किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर के विधायक के साथ भूमि संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। खटीमा से रुद्रपुर तक की समीक्षा की गई। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, सितारगंज विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वर्ग-4, वर्ग-3, के विनियमितीकरण के जो मामले व प्रस्ताव है, उनका भलीभांति परीक्षण कर जल्द निस्तारण करें। भूमि के अन्य मामलों के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को कहा। समिति भूमि से संबंधित मामलों की 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कहा कि सत्यापन से वन भूमि पर बसे लोग छूट गए हैं, उनका सत्यापन भी जल्द सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व को खटीमा, सितारगंज व किच्छा में खाम लैंड का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी, जो कुमांऊ के प्रत्येक जनपद में जाकर भूमि संबंधित प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इस मौके पर डीएम रंजना राजगुरु, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर राजकुमार ठुकराल, सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा, नानकमत्ता के विधायक प्रेम सिंह राणा, एडीएम जय भारत ङ्क्षसह, डीजीसी नैनीताल आरएल पाठक, ओसी नरेश चंद्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्र मौजूद थे।