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कठघरिया नहर को कवर करने से पहले तीन सरकारी महकमों को देने के लिए चाहिए 27 करोड़

आठ किमी लंबी कठघरिया नहर को कवर करने से पहले लोक निर्माण विभाग को 27 करोड़ रुपये की जरूरत है। यह रकम सिंचाई विभाग जल संस्थान और ऊर्जा निगम के खाते में जमा होगी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 10 Aug 2020 05:54 PM (IST)Updated: Mon, 10 Aug 2020 05:54 PM (IST)
कठघरिया नहर को कवर करने से पहले तीन सरकारी महकमों को देने के लिए चाहिए 27 करोड़
कठघरिया नहर को कवर करने से पहले तीन सरकारी महकमों को देने के लिए चाहिए 27 करोड़

हल्द्वानी, जेएनएन : आठ किमी लंबी कठघरिया नहर को कवर करने से पहले लोक निर्माण विभाग को 27 करोड़ रुपये की जरूरत है। यह रकम सिंचाई विभाग, जल संस्थान और ऊर्जा निगम के खाते में जमा होगी। प्रथम चरण का सर्वे पूरा कर लोनिवि ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। मंजूरी मिलने पर ही कवायद आगे बढ़ पाएगी।

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मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल होने के बाद दमुवाढूूंगा में पनचक्की से लेकर कठघरिया तक सड़क चौड़ीकरण की उम्मीद जगी थी। सिंचाई विभाग की नहर कवर कर सड़क को आठ मीटर चौड़ा किया जाना है। नहर खुली होने की वजह से पूर्व में कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। जिस वजह से लगातार नहर को कवर करने की मांग भी उठी। प्रशासनिक बैठकों तक में चर्चा हुई।

वहीं, पिछले महीने यह प्रोजेक्ट सीएम घोषणा में शामिल हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क की चौड़ाई पौने चार मीटर से आठ मीटर होने पर इसे टू लेन माना जाएगा। शहर को एक नया बाइपास मिलने से जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। कालाढूंगी रोड से पहाड़ को आने वाला ट्रैफिक इसी सड़क से डायवर्ट हो सकेगा।

शासन के निर्देश पर पीडब्लूडी ने प्रथम चरण का सर्वे कराया। इसके मुताबिक सिंचाई विभाग को करीब 19 करोड़, जल संस्थान को छह करोड़ व ऊर्जा निगम को दो करोड़ का भुगतान करना होगा। पैसों से सिंचाई विभाग नहर को कवर करेगा। क्योंक स्वामित्व उसके पास है। वहीं, जल संस्थान व ऊर्जा निगम पानी व बिजली की लाइन-पोल आदि को शिफ्ट करेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बजट प्रस्ताव शासन के पास पहुंच चुका है। मंजूरी मिलने पर आगे काम होगा।


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