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    राष्ट्रीय लोक अदालत में 21569 वादों का निपटारा, करीब एक अरब समझौता राशि दिलाई; इन जिलों को मिली इतनी धनराशि...

    Cases Settled In National Lok Adalat राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।

    By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyUpdated: Sun, 10 Sep 2023 10:44 AM (IST)
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    राष्ट्रीय लोक अदालत में 21569 वादों का निपटारा

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: Cases Settled In National Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुसार राज्य के 13 जिलों के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों सहित उपभोक्ता आयोग, ऋण वसूली अभिकरण में 109 खंडपीठ का गठन किया गया था।

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    राज्य में कुल नियत 25 हजार 339 मुकदमों में से 21 हजार 596 वादों का निस्तारण कर 98 करोड़ 48 लाख 40 हजार 363 रुपये समझौता राशि दिलाई गई।

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    राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान  के अनुसार, इन-इन जिलों में इतने वादों का निपटारा किया गया।

    जिला - वादा - निस्तारण कर राशि

    अल्मोड़ा - 134 - एक करोड़ 64 लाख से अधिक 

    बागेश्वर - 75 - 33 लाख 30 हजार से अधिक

    चमोली - 54 - 86 लाख 62 हजार से अधिक

    चंपावत - 95 - 55 लाख 26 हजार से अधिक

    देहरादून - 1721 - 15 करोड़ 82 लाख 98 हजार से अधिक

    हरिद्वार - 1782 - 11 करोड़ 91 लाख से अधिक

    नैनीताल - 667 - छह करोड़ 43 लाख से अधिक

    पौड़ी गढ़वाल - 530 - एक करोड़ 26 लाख से अधिक

    पिथौरागढ़ - 530 - एक करोड़ 38 लाख से अधिक

    रुद्रप्रयाग - 85 - 81 लाख 40 हजार से अधिक

    टिहरी गढ़वाल - 364 - तीन करोड़ 19 लाख से अधिक

    ऊधमसिंह नगर - 3722 - 14 करोड़ 69 लाख से अधिक

    उत्तरकाशी - 211 - एक करोड़ 48 लाख से अधिक

    प्री लिटिगेशन वाद जो न्यायालय नहीं गए - 11924 -  22 करोड़ 57 लाख 28 हजार से अधिक

    उपभोक्ता न्यायालय में - 13 - 12 लाख 48 हजार से अधिक

    ऋण वसूली अभिकरण देहरादून में 15 करोड़ 35 लाख समझौता राशि दिलाई गई।

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