हरिद्वार में 89 एकड़ की नई टाउनशिप: 90 साल की लीज पर मिलेगी जमीन, बनेंगे टावर, विला और अस्पताल-स्कूल
सिडकुल हरिद्वार के बांसोवाली में 89 एकड़ भूमि पर एक नई आवासीय टाउनशिप विकसित करने जा रहा है, जिसे निजी विकासकर्ता को 90 साल की लीज पर दिया जाएगा। यह परियोजना बहुमंजिला टावरों, विला और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ अस्पताल व स्कूल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को भी शामिल करेगी, जिससे शहर की बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।

HighLights
सिडकुल बांसोवाली में 89 एकड़ पर आवासीय टाउनशिप विकसित करेगा।
निजी विकासकर्ता को 90 साल की लीज पर दी जाएगी जमीन।
टाउनशिप में आवास, व्यावसायिक क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी।
सिडकुल निजी विकासकर्ता को 90 साल की लीज पर देगा, आवासीय भूखंड, बहुमंजिला आवासीय टावर, विला, सर्विस अपार्टमेंट और पेंटहाउस विकसित किए जाएंगे
गौरव त्यागी, हरिद्वार। धर्मनगरी में औद्योगिक गतिविधियों के साथ बढ़ती आबादी और आवासीय जरूरतों को देखते हुए अब शहर के बाहरी क्षेत्र में एक बड़ी आवासीय टाउनशिप विकसित करने की तैयारी है। सिडकुल प्रशासन बांसोवाली में 89 एकड़ जमीन निजी विकासकर्ता को 90 साल की लीज पर देगा। यहां केवल आवासीय भूखंड ही नहीं, बल्कि बहुमंजिला आवासीय टावर, विला, सर्विस अपार्टमेंट और पेंटहाउस भी विकसित किए जाएंगे।
सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी और दूसरे राज्यों से आए लोग यहां रह रहे हैं। इनके लिए आवासीय सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। शहर के पुराने आवासीय क्षेत्रों में बढ़ते दबाव के बीच नियोजित तरीके से नया आवासीय क्षेत्र विकसित होने से लोगों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।
इस परियोजना का फायदा केवल आवास तक सीमित नहीं रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास से आसपास रोजगार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। परियोजना में अस्पताल, स्कूल, डिस्पेंसरी, क्लब और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं के लिए भी जमीन निर्धारित की गई है।
यह क्षेत्र इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट (आईआईई) में राजाजी नेशनल पार्क के नजदीक है। सिडकुल प्रशासन ने जमीन के आवंटन और विकास के लिए निजी कंपनियों, विकासकर्ताओं और पात्र कंसोर्टियम से प्रस्ताव मांगे गए हैं। चयनित विकासकर्ता को अपने खर्च पर पूरी परियोजना विकसित करनी होगी। इसके लिए तीन साल का समय निर्धारित किया गया है।
65 एकड़ में बनेंगे मकान, 6.23 एकड़ में व्यावसायिक गतिविधियां :
कुल 89 एकड़ में से 64.88 एकड़ यानी करीब 73 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित है। इसमें ग्रुप हाउसिंग टावर, उच्च और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, वरिष्ठ नागरिकों के रहने की व्यवस्था, हाउसिंग विला और पेंटहाउस विकसित किए जा सकेंगे। इसके अलावा 6.23 एकड़ जमीन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रखी गई है। यहां दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित किए जा सकेंगे। इससे आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आसपास ही खरीदारी और दूसरी जरूरी सेवाओं की सुविधा मिल सकेगी।
इसके अलावा 17.89 एकड़ यानी करीब 20 प्रतिशत जमीन सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसमें सड़क, जल निकासी, बिजली से जुड़ी व्यवस्था के अलावा अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर, कैंटीन, क्लब और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं के लिए जगह रखी गई है।
633 करोड़ रुपये से अधिक का बेस प्रीमियम :
सिडकुल ने जमीन के लिए 17,583 रुपये प्रति वर्ग मीटर की शुरुआती लीज प्रीमियम दर निर्धारित की है। इस दर के हिसाब से 3,60,183 वर्ग मीटर जमीन का बेस प्रीमियम करीब 633.31 करोड़ रुपये होगा। इच्छुक विकासकर्ता को इससे अधिक दर पर वित्तीय बोली देनी होगी। अंतिम आवंटन सफल बोलीदाता के प्रस्ताव के आधार पर होगा। यह राशि जमीन के 90 साल के लीज आवंटन का आधार है, परियोजना के निर्माण पर होने वाला कुल खर्च नहीं है। चयनित विकासकर्ता को इसके अलावा निर्माण, आंतरिक सड़क, नाली, बिजली वितरण और दूसरी सुविधाओं के विकास पर भी अपने स्तर से खर्च करना होगा।
पर्यावरणीय मंजूरी के बाद ही शुरू होगा निर्माण :
राजाजी नेशनल पार्क के नजदीक होने के कारण इस परियोजना में पर्यावरणीय नियमों का पालन जरूरी होगा। 20 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली परियोजना के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा अग्निशमन सुरक्षा और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन भी अनिवार्य होगा। परियोजना की जमीन की सीमा तक पेयजल, सीवर, वर्षा जल निकासी, बिजली, गैस और दूरसंचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
लेकिन जमीन के भीतर इन सुविधाओं का नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी निजी विकासकर्ता की होगी। पूरी परियोजना को एकीकृत रूप से विकसित करना होगा। इसके लिए चयनित कंपनी को छह महीने के भीतर विस्तृत लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट आथिरिटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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