दुकानों की छतों का आवंटन निरस्त, पूर्व विधायक समेत 30 को नोटिस

संवाद सहयोगी, रुड़की: शहरी विकास सचिव के निर्देश पर नगर निगम रुड़की ने वर्ष 2012-13 को हुए दुकानों की छतों के आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। निगम ने पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और पूर्व शहरी विकास मंत्री निरुपमा गौड़ सहित 30 लोगों को नोटिस दिए हैं। साथ ही सात दिन के भीतर दुकानों की छत का कब्जा निगम को देने के निर्देश दिए हैं। कब्जा न देने की स्थिति में निगम वैधानिक कार्रवाई करेगा।

नगर पालिका रुड़की (अब नगर निगम) के तत्कालीन चेयरमैन एवं मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा ने पालिका बोर्ड में वर्ष 2012-13 में प्रस्ताव पारित कर रामनगर और गांधी वाटिका में स्थित करीब 39 दुकानों की छतों का आवंटन किया था। दुकानों की यह छतें पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और पूर्व शहरी विकास राज्य मंत्री निरुपमा गौड़ सहित 30 लोगों ने ली थी। पालिका बोर्ड ने दुकानों की छतों के आवंटन पर लोगों ने आपत्ति जताते हुए आवंटन में विधिक प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने शहरी विकास सचिव को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए थे। शहरी विकास सचिव ने पूरे मामले की जांच कराई। जिसमें पाया गया कि दुकानों की छतों का आवंटन में विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिसके चलते शहरी विकास ने आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही नगर निगम से आवंटित दुकानों की छतों का कब्जा लेने के लिए निर्देशित किया गया है। निदेशालय के निर्देश पर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त अशोक कुमार पाण्डेय ने पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और पूर्व शहरी विकास राज्य मंत्री निरुपमा गौड़ सहित 30 लोगों को नोटिस थमा दिए। जिसमें दुकानों के आवंटन को निरस्त करने और सात दिन के भीतर छत का कब्जा देने को कहा गया है। बता दें कि सभी आवंटित छतों पर दुकानें आदि बनाई हुई हैं। रामनगर में 23 और गांधी वाटिका नहर किनारा में सात लोगों को दुकानों की छत का आवंटन हुआ था। नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि दुकानों की छतों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। नोटिस जारी कर दुकानों की छतों से कब्जा लेने की तैयारी की जा रही है।