डिवाइडर में कट लगाने वालों पर दर्ज करें मुकदमा

जागरण संवाददाता, रुड़की: जिलाधिकारी ने जिले में 18 दिनों के भीतर सड़क हादसों में 26 लोगों की मौत पर ¨चता जताई। 24 घंटों में हाईवे के डिवाइडर में लगे कट बंद करने के निर्देश दिए। बैठक में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की।

शनिवार शाम बढ़ते सड़क हादसों को लेकर तहसील सभागार में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के बीच घंटों मंथन चला। सड़क हादसों में कैसे कमी आएगी, इसे लेकर अधिकारी योजना बनाते रहे। जिलाधिकारी दीपक रावत ने हाईवे पर हादसों वाले प्वाइंटों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। नारसन से मंगलौर मार्ग पर डिवाइडरों में लगे कट 24 घंटे में बंद करने निर्देश दिए। डिवाइडर में कट लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने को कहा। डीएम ने रुड़की के ट्रामा सेंटर की व्यवस्थाओं की भी

जानकारी अधिकारियों से ली। साथ ही हादसों के घायलों के उपचार में खानापूर्ति पर कार्रवाई की बात कही। एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में जाकर छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने को कहा। ओवरलोड और डग्गामार वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा, एसपी देहात मणिकांत मिश्रा, सीओ स्वप्न किशोर, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ब्रह्मपाल सैनी समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

कांवड़ में सुरक्षा को उड़ेंगे चार ड्रोन

एसएसपी ने बताया कि कांवड़ मेले में सुरक्षा के बंदोबस्त रहेंगे। इस बार चार ड्रोन कैमरे तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पुराने रूट पर ही कांवड़ यात्रा चलेगी। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है।

हादसों पर लगेगा अंकुश

कांवड़ यात्रा में हादसे रोकने को, डेंजर जोन, रोड मार्किंग करने के साथ ही फुटपाथ खाली कराए जाएंगे। चौराहों पर डायरेक्शन साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। डीएम ने एंबुलेंस में ब्लड समेत अन्य व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि किसी तरह की दिक्कत न खड़ी हो।

14 जगहों पर लगेंगे मोबाइल टॉयलेट

कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से नारसन तक 14 जगह पर मोबाइल टॉयलेट बनाए जाएंगे। डीएम ने बताया कि कि हर 500 मीटर पर शौचालय और पानी के टैंकर की सुविधाएं होगी। जिला पंचायत को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।