हल्द्वानी,, किसानों को एक लाख तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार के किसानों को एक लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने डीएम को ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे जिले के किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल सके।

सोमवार को रोशनाबाद स्थित विकास भवन के सभागार में किसानों की आय दोगुना करने की प्रगति की समीक्षा बैठक करने के बाद सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पंडित दीन दयाल सहकारिता कल्याण योजना के नियमों के अभाव में हरिद्वार के किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। कहा कि किसानों को एक लाख रुपये तक लाभ दिलाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा गया है। इसके अलावा कमेटी से प्रति एकड़ तीस हजार रुपये से ऊपर ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद किसान एक लाख रुपये तक बिना ब्याज का लोन सहकारी समितियों से ले सकेंगे। बैठक में डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी, सीडीओ विनित तोमर, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान, सहायक निबंधक मान सिंह सैनी, मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार सिंह यादव, सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह, सहायक मत्स्य निदेशक अनिल कुमार, केवीके प्रभारी डॉ. पुरुषोत्तम कुमार, एडीओ कल्याणी, अमित कुमार, बिजेंद्र राणा, विनय कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। घोटाले करने वालों पर होगी कार्रवाई

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि जिन समितियों में कर्मचारियों और कर्मचारियों की ओर से घोटाले किए गए हैं, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी सभी समितियों की जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहकारी समिति के कर्मचारियों का जनपद स्तरीय कैडर बनाए जाने पर मंत्री ने कहा कि जल्दी सेवा नियमाववाली बनाई जा रही है। इसके बाद कैडर भी बना दिया जाएगा। डीएम हर माह किसानों से जुड़े विभागों की लेंगे बैठक

समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री ने किसानों से जुड़े विभाग के अधिकारियों से काश्तकारों की आय दोगुना करने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने के लिए डीएम को किसानों से जुड़े विभागों की हर महीने बैठक करने के निर्देश दिए। कहा कि इकबालपुर से जुड़े किसानों को सहकारी बैंक और पीएनबी बैंक से जल्द ही करोड़ों रुपये का गन्ना भुगतान होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपदा में मरने वाले किसानों के लोन को सरकार खुद भरेगी। लोन नहीं चुकाने वाले किसानों का ऋण जमा करने के लिए तीस फीसदी की सब्सिडी की व्यवस्था भी की जाएगी। मांगों पर मंत्री ने जताई सहमति

बैठक में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने सहकारिता विभाग के पूर्ति भंडारों को फिर से चालू करने और मत्स्य पालकों ने मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को भी महिला समूहों को बिना ब्याज पांच लाख रुपये तक ऋण दिलाने की मांग की। मांगों पर मंत्री ने सहमति जताई।