कानूनी दांवपेंच में उलझ गया किसानों का गन्ना भुगतान

जागरण संवाददाता, रुड़की: इकबालपुर चीनी मिल का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कानूनी दांवपेंच में उलझ गया है। दो साल से गोदाम में बंद पड़ी चीनी का खरीददार भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है।

इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का पेराई सत्र 2017-18, 2018-19 का 180 करोड़ रुपये बकाया है। चीनी मिल के भुगतान न करने पर मामला उच्च न्यायालय में चला गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने रिसीवर बैठाते हुए चीनी को नीलाम कर किसानों का भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से लगातार प्रक्रिया चल रही है। अभी तक मात्र 28 करोड़ रुपये की चीनी की बिक पाई है, जिसमें 14 करोड़ का भुगतान करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिए थे। यह भुगतान भी किसानों को नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह रोड, भारतीय किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कटार सिंह ने कहा कि किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कानूनी दांवपेंच के कारण किसानों का भुगतान अटका हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द किसानों के गन्ने का भुगतान दिलवाए। दोबारा से तैयार की जाएगी पुरानी चीनी

रुड़की: इकबालपुर चीनी मिल के गोदामों में जमा चीनी का स्टाक पुराना हो गया है। इसकी वजह से खरीददार भी उसको कम पंसद कर रहा है। इसकी वजह से उसकी बिक्री भी नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने चीनी को दोबारा से तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की ओर से गठित कमेटी में एसडीएम रुड़की विजयनाथ शुक्ला को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय लेखाकार पुष्पेन्द्र शर्मा, चीनी मिल के महाप्रबंधक सुरेश शर्मा एवं पीएनबी एवं उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

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रमन त्यागी