स्कूल बसों में सीसीटीवी न लगने से डीएम नाराज, मांगी रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, रुड़की: पब्लिक स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गए निर्देश का पालन न होने पर जिलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने गहरी नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सहित सात ¨बदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी को 10 दिन के भीतर यह रिपोर्ट देनी होगी।

पब्लिक स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, स्कूल बस में बैठने और उतरने पर एसएमएस के माध्यम से अभिभावकों को सूचना दिये जाने, स्कूल बसों में महिला कर्मियों की तैनाती, कर्मियों का पुलिस सत्यापन, स्कूल वाहनों में जीपीएस सिस्टम आदि के निर्देश दिये गए थे, लेकिन पब्लिक स्कूलों की ओर से इन निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. रुपेंद्र दत्त ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार की ओर से इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। डीएम ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, बस में बच्चों को चढ़ाने और उतारने के लिए महिला कर्मी की तैनाती है या नहीं, स्टाफ का पुलिस सत्यापन हुआ है या नहीं आदि सहित सात बिन्दुओं पर सूचना मांगी है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों को 10 दिन के भीतर इन ¨बदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट देनी है।