यूजर चार्जेज की दरें बढ़ा सकते हैं निकाय

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड के 101 नगर निकायों में से 96 में यूजर चार्जेज की दरें पूर्व में तय हो चुकी हैं। बदली परिस्थितियों में आय के स्रोत बढ़ाने के मद्देनजर निकाय इन दरों में बढोतरी कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल के निकाय प्रमुखों की अभिमुखीकरण कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति से संबंधित प्रस्तुतीकरण के दौरान अधीक्षण अभियंता शहरी विकास रवि पांडेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि निकायों को लगता है कि दरें कम हैं तो वे इन्हें बढ़ा सकते हैं।

पांडेय ने यह भी कहा कि सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के मद्देनजर निकाय इसके लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों में अपने हिसाब से दरें तय कर सकते हैं। उन्होंने सेफ्टिक प्रोटोकाल के बारे में कहा कि सेफ्टिक टैंकों की सफाई करने वाले वाहनों का निकायों में पंजीकरण अनिवार्य है। सफाई के लिए भी निकाय दरें तय कर सकते हैं। उन्होंने मिशन की प्रगति पर भी विस्तार से रोशनी डाली।

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नए क्षेत्रों में भी करें चिह्नीकरण

कार्यशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना पर शहरी विकास विभाग के सामाजिक विकास विशेषज्ञ नरेश मठपाल ने प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में आवास मांग सर्वेक्षण आयोजित कर लाभार्थियों का चिह्नीकरण करने, भूमि चयन और सीमांकन कर भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने, मलिन बस्तियों के विस्थापन को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा निकायों के नए बोर्ड से की गई।

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विभिन्न योजनाओं की जानकारी

कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना, निकायोंकी स्वनिर्भरता को वित्तीय सशक्तता, स्वच्छता सर्वेक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-नगर सेवा पर प्रस्तुतीकरण के जरिये इनसे संबंधित जानकारियां निकाय प्रमुखों को दी गई। साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का निदान भी किया गया। ये प्रस्तुतीकरण परियोजना अधिकारी सूडा राजीव पांडे, अधीक्षण अभियंता शहरी विकास रवि पांडेय, च्वाइस कंसलटेंसी सर्विसेज के हर्ष सर्वागी, गति फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल, एमआइएस शहरी विकास चंद्रप्रकाश रावत ने दिए।

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