जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा गठित होने के बाद से लगातार सरकार पर हमलावर है। मोर्चे ने सरकार पर कर्मचारियों और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय विभागों, शिक्षक, सार्वजनिक निगम, निकाय, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और आउटसोर्स के कर्मचारी 18 मई को जिला मुख्यालयों में धरना देकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आंदोलन की आगामी रणनीति भी तय की जाएगी।

प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में मोर्चे के मुख्य संयोजक ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि सरकार और शासन के कर्मचारी विरोधी रवैये के चलते एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का फैसला लेना पड़ा। सातवें वेतनमान के भत्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। वेतन विसंगतियां अभी तक जस की तस हैं। यू-हेल्थ स्मार्ट कार्ड की नई योजना भी शुरू नहीं की गई है। पदोन्नत वेतनमान की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के मुद्दे पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके अलावा भी कार्मिकों की तमाम समस्याएं हैं, जिनका निराकरण नहीं किया जा रहा। संयोजक सचिव रवि पचौरी ने बताया कि सात से 14 मई तक जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर गेट मीटिंग होंगी। मुख्य प्रवक्ता रामचंद्र रतूड़ी ने कहा कि कार्मिक कभी भी आंदोलन या हड़ताल के पक्ष में नहीं रहे। लेकिन, सरकार के रवैये के कारण उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि वेतन समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों को कम करने की संस्तुति की गई है। यह कर्मचारी हितों के साथ बेरोजगारों के लिए भी घातक है। जब पद कम होंगे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मांग पत्र में पुरानी पेंशन नीति लागू करने, एकीकरण-सुदृढ़ीकरण के नाम पर पद कम नहीं करने, पदोन्नत वेतनमान में फिटमेंट तालिका के अनुसार लाभ देने की मांग भी जोड़ी गई है। कहा कि अगर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता गोविंद सिंह नेगी, दीपक जोशी, संतोष रावत, दिग्विजय सिंह, राजेंद्र बहुगुणा, बीएस रावत, कुलदीप पंवार, शिवप्रसाद भट्ट, ललित शर्मा, प्रवीन रावत, राजेंद्र रावत आदि मौजूद रहे। देहरादून में गेट मीटिंग का कार्यक्रम

सात मई, वन विकास निगम मुख्यालय

आठ मई, विकास भवन

नौ मई, यूपीसीएल मुख्यालय

दस मई, रोडवेज वर्कशॉप

11 मई, सिंचाई एवं लोनिवि मुख्यालय

(12 से 14 मई तक गेट मीटिंग का कार्यक्रम बाद में घोषित होगा)

Posted By: Jagran

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