आठ साल में भी पूरे नहीं हो पाए Amrit Mission के काम, यहां ड्रेनेज की एक भी योजना नहीं
टल मिशन (अमृत मिशन-प्रथम) में शामिल उत्तराखंड के सात शहरों में आठ साल बाद भी कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। हैरत की बात यह भी है कि वर्ष 2015 से चल रहे इस मिशन में तीन शहरों में ड्रेनेज की एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: शहरों की सूरत बदलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत मिशन-प्रथम) में शामिल उत्तराखंड के सात शहरों में आठ साल बाद भी कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। अभी भी 34 कार्य लंबित हैं। यद्यपि, इनके लिए अनुबंध जारी हो चुके हैं, लेकिन इन्हें वर्ष 2023 तक पूरा कराने की चुनौती है।
जहां ड्रेनेज संबंधी कार्य हुए हैं, वहां भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं
हैरत की बात यह भी है कि वर्ष 2015 से चल रहे इस मिशन में तीन शहरों में ड्रेनेज की एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई, जबकि जहां ड्रेनेज संबंधी कार्य हुए हैं, वहां भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है।अमृत मिशन-प्रथम के अंतर्गत राज्य के सात शहर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की व नैनीताल शामिल किए गए थे।
मिशन से संबंधित कार्य मार्च 2023 तक होने हैं पूरे
मिशन में 593 करोड़ रुपये की लागत से इन शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज-सेप्टेज, ड्रेनेज व पार्क निर्माण से संबंधित 151 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 117 कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 34 में अनुबंध होने के बाद अभी तक दो से 16 प्रतिशत कार्य ही हो पाए हैं। मिशन से संबंधित कार्य मार्च 2023 तक पूरे होने हैं। ऐसे में लंबित कार्यों को लेकर चुनौती बढ़ गई है। यद्यपि, शासन ने इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।ऐसे में अब नजर शहरी विकास विभाग पर टिकी हैं।
अमृत मिशन में लंबित कार्य
- शहर जलापूर्ति सीवरेज-सेप्टेज ड्रेनेज पार्क
- काशीपुर 06 03 00 00
- रुद्रपुर 05 01 00 00
- रुड़की 04 00 00 01
- देहरादून 02 01 00 02
- हल्द्वानी 01 02 00 01
- हरिद्वार 00 00 00 03
- नैनीताल 00 00 02 00
अमृत मिशन-प्रथम में शामिल शहरों में स्वीकृत जो कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। अब तक हुए कार्यों में यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे भी तत्काल दूर कराने को कहा गया है।
-आनंद बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव शहरी विकास
Uttarakhand News: उत्तराखंड में बेसिक के 22 हजार शिक्षकों को मिलेंगे टेबलेट