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वोकल फॉर लोकल से उत्तराखंड का एमएसएमई क्षेत्र होगा सशक्त, मंत्री चौधरी ने कॉन्क्लेव में साझा किया रोडमैप

Published: Sat, 21 Nov 2026 11:44 PM (IST)

उत्तराखंड के एमएसएमई सेक्टर को 'वोकल फार लोकल' के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। 

उत्तराखंड एमएसएमई कॉन्क्लेव-2026 में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अतिथियों को सम्मानित किया।

उत्तराखंड एमएसएमई कॉन्क्लेव-2026 में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अतिथियों को सम्मानित किया।

HighLights

  1. वोकल फार लोकल से एमएसएमई क्षेत्र का सशक्तिकरण।

  2. उत्तराखंड में 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।

  3. वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी उन्नयन पर दिया जोर।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। एमएसएमई मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वोकल फॉर लोकल के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश-दुनिया के उद्यमियों को यहां न केवल आंमत्रित किया, बल्कि उन्हें बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराया। परिणामस्वरूप 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है।

मंत्री चौधरी ने शनिवार को द इंस्टीट्यूट आफ कास्ट अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएमएआई) की नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल (एनआईआरसी) की ओर से सहारनपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन आयोजित उत्तराखंड एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं।

कॉन्क्लेव की थीम 'वोकल फॉर लोकल: आज के एमएसएमई, कल का सशक्त भारत' पर अपनी बात रखते हुए मंत्री चौधरी ने एमएसएमई के रोडमैप को उद्यमियों के साथ साझा किया। उन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

एनआईआरसी के चेयरमैन सीएमए मनीष कांडपाल ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उत्तराखंड में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और पलायन की चुनौती कम की जा सकती है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक वित्त सिपन कुमार गर्ग, हास्पिटैलिटी उद्यमी एवं फिल्म निर्माता देव रतूड़ी तथा आईटीडीए एवं यूकास्ट के निदेशक वित्त डॉ. तनजीम अली ने भी विचार रखे।

कॉन्क्लेव में हुए दो तकनीकी सत्रों में वित्तीय प्रबंधन, पूंजी की उपलब्धता, लागत नियंत्रण, तकनीकी उन्नयन, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पेशेवर मार्गदर्शन और बाजार संपर्क मजबूत करने पर जोर दिया।

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