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Uttarakhand News : लंबित मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच

Uttarakhand News लंबित मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास भेजा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 07 Aug 2022 11:10 PM (IST)Updated: Sun, 07 Aug 2022 11:10 PM (IST)
Uttarakhand News : लंबित मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच
मुख्यमंत्री आवास कूच करने पहुंचे विभिन्न संगठनों सदस्‍यों द्वारा हाथीबड़कला बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन किया गया। जागरण

जागरण संवाददाता, देहरादून : लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच (Marched to CM Residence) किया। पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास भेजा गया।

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गांधी पार्क में एकत्रित हुए विभिन्‍न संगठन के कार्यकर्त्‍ता

रविवार को गांधी पार्क में करीब 11 बजे राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले देव भूमि युवा संगठन, अखिल भारतीय समानता पार्टी, संयुक्त नागरिक संगठन, राजकीय पेंशनर्स एसोसिएशन, जनक्रांति विकास मोर्चा, राष्ट्रीय अभिभावक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता एकत्रित हुए।

पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोका

यहां से नारेबाजी करते हुए सभी मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।

प्रतिनिधिमंडल CM से मिलने के लिए सीएम आवास गया

इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान मौके पर पहुंचीं। आंदोलनकारियों ने उन्हें मांगपत्र पढ़कर सुनाया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास भेजा गया। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वहां धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी लौट गए।

  • उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने बताया लंबे समय से हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू-कानून लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है।

मांग पूरी न होने पर प्रदेशभर में करेंगे आंदोलन

इसके अलावा गैरसैंण स्थायी राजधानी, सरकारी सेवा में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग पर शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा कि मांग पूरी न होने पर प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती, उर्मिला भट्ट, सुलोचना भट्ट, रामेश्वरी चौहान, लुसुन टोडरिया, नवीन कांडपाल, आशीष नौटियाल, कमला पंत, निर्मला बिष्ट आदि मौजूद रहे।


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