Budget 2020: केंद्र की मदद से परवान चढ़ सकेंगे बड़े प्रोजेक्ट
केंद्र सरकार के नए बजट में उत्तराखंड के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के साथ आम जनता भी उम्मीदें बांधे हुए है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के ढांचागत विकास में अहम भूमिका अदा कर रहे चार धाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और नमामि गंगे जैसे बड़े प्रोजेक्ट नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के नए बजट में इन प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के साथ आम जनता भी उम्मीदें बांधे हुए है। राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने के साथ में रिवर्स पलायन के लिहाज से भी इन्हें अहम प्रोजेक्ट में शुमार किया जाता है।
केंद्र सरकार के नए बजट में उक्त प्रोजेक्ट के लिए धन के प्रविधान पर जनता की नजरें टिकी हैं। ऑलवेदर रोड प्रोजेक्ट ने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह कह चुके हैं कि ऑलवेदर रोड परियोजना में कुमाऊं क्षेत्र व गढ़वाल के दूरस्थ क्षेत्रों को जोडऩे पर काम किया जा रहा है। केंद्र की मदद से इस कार्य को नए वर्ष में तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
रेलवे कनेक्टिविटी के मामले में बेहद पिछड़े राज्य ऋषिकेश-कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट को बड़ी संभावना के तौर पर देख रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते दिनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, काठगोदाम-दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू करने को पैरवी कर चुके हैं। बीते वर्ष में केंद्र की मदद से राज्य सरकार ने हवाई सेवा नेटवर्क का विस्तार किया है। हवाई सेवा से विभिन्न क्षेत्रों को तेजी से जोडऩे के लिए उत्तराखंड को केंद्र से अधिक मदद की उम्मीद है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र से ज्यादा बजट मिल सकता है।
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कुंभ मेले को भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से करीब 1000 करोड़ की मदद मिलेगी। कुंभ क्षेत्र में राज्य सरकार को जल्द निर्माण कार्य करने हैं। अभी काम शुरू नहीं हुए तो उन्हें तय वक्त पर खत्म करने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। नई केदारपुरी निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र से इस वर्ष भी अधिक मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाओं, ग्राम्य विकास, सिंचाई, लघु सिंचाई समेत केंद्रपोषित योजनाओं के लिए होने वाले बजट प्रविधान पर उत्तराखंड टकटकी बांधे है।
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