उत्तराखंड कैंपा के लिए केंद्र सरकार से 158 करोड़ रुपये की मंजूरी

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैंपा) की ओर से इस वर्ष के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई 228 करोड़ की कार्ययोजना में से 158 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी मिली है। इसमें प्रथम चरण में करीब 90 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 60 करोड़ की राशि उपलब्ध हो चुकी है। शेष राशि अपेक्षित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैंपा के शासी निकाय की बैठक में यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत बताई।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक में कहा कि जंगलों में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के कार्य होने से वन्यजीवों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही इससे वनावरण बढ़ाने और जलस्रोतों को रीचार्ज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिरुल एकत्रीकरण को भी धनराशि का प्रविधान होना चाहिए। उन्होंने वन पंचायतों में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को जरूरी बताया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को पौधरोपण की व्यापक कार्ययोजना बनाने, बंदरों से खेती को हो रहे नुकसान को कम करने के मद्देनजर ज्यादा बंदरबाड़े बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि एक अपै्रल तक कैंपा निधि में 3037 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। कैंपा के मुख्य कार्याधिकारी समीर सिन्हा के अनुसार राज्य को इस वर्ष के लिए 228 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना में से 158 करोड़ की मंजूरी मिली। बैठक में वन मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कैंपा में उपलब्ध राशि

कार्य------------------------------------------------------ राशि (करोड़ में)

दावानल से सुरक्षा और प्रबंधन ---------------------------------35.31 

वन पंचायत सुदृढ़ीकरण, पौधरोपण, चारागाह विकास --------6.00

मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम--------------------------------- 1.35

प्रकृति अनुभूति केंद्र देहरादून------------------------------------ 1.00

कोसी, शिप्रा, खोह, नयार नदी पुनर्जीवीकरण------------------- 15.00  

अपेक्षित राशि

कुंभ के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम- -----------------10.90

इको विकास समिति सृदृढ़ीकरण---------------------------------- 3.75

बुग्याल संरक्षण व संवद्र्धन---------------------------------------- 4.00

वन्यजीव अनुसंधान-------------------------------------------------3.00

वन रक्षक चौकियां, पेट्रोलिंग शेल्टर व वाच टावर--------------------9.00

 इन बिंदुओं पर भी सहमति

• कैंपा राष्ट्रीय प्राधिकरण में राज्य की ओर बतौर सदस्य नामित होंगे सचिव अथवा प्रमुख सचिव
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कैंपा संचालन समिति करेगी वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृत
• मृदा एवं जल संरक्षण काय वन क्षेत्रों से बाहर कराने को नियमावली में प्रविधान के संबंध में केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
• राज्य कैंपा फंड में जमा धनराशि का केंद्र के खाते में स्थानांतरण 10 की बजाए दो फीसद तक करेंगे सीमित

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 14 हजार हेक्टेयर का अनुश्रवण

प्रदेश में कैंपा में चल रहे कार्यों की थर्ड पार्टी मॉनीटङ्क्षरग एफआरआइ देहरादून से कराई जा रही है। बैठक में बताया गया कि एफआरआइ 14506 हेक्टेयर क्षेत्र का अनुश्रवण कर रहा है।

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