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देवभूमि की संस्कृति और सुरक्षा को लेकर धामी सरकार के सख्त कदम, धर्मांतरण विरोधी और दंगा निरोधक कानून से कानून-व्यवस्था मजबूत

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:20 PM (IST)

उत्तराखंड में धामी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा निरोधक कानून लागू किए हैं। इन कानूनों से राज्य की संस्कृति, जनसांख्यिकी संतुलन और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा है।

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डिजिटल डेस्‍क, देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड की शांत वादियों, सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और जनसांख्यिकी संतुलन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त 'धर्मांतरण विरोधी कानून' और 'दंगा निरोधक कानून' (सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम) प्रदेश में सुशासन और कड़े प्रशासनिक संकल्प की मिसाल बनकर उभरे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उठाए गए इन निर्णायक नीतिगत कदमों ने न केवल अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों की गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया है, बल्कि दंगा भड़काने और सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के मन में भी कानून का कड़ा भय पैदा किया है।

देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक विरासत, शांत वातावरण और भाईचारे के लिए देश-विदेश में जाना जाता है। हालांकि, बीते वर्षों में राज्य के कुछ सीमावर्ती और मैदानी क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकी बदलाव के प्रयासों, प्रलोभन या दबाव के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने और विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं ने सरकार और आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी थी। इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए राज्य सरकार ने समय रहते कठोर कानूनी प्रावधानों का रास्ता अपनाया और देश के सबसे सख्त कानूनों को धरातल पर उतारा।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम यानी सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत छल, कपट, बल प्रयोग या किसी भी प्रकार के प्रलोभन से धर्मांतरण कराने को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून में दोषियों के लिए 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण में संलिप्त पाया जाता है या नाबालिग, महिला अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति का अवैध धर्मांतरण कराता है, तो उसके लिए और भी कठोर सजा तय की गई है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में किसी भी तरह की जबरन या धोखाधड़ी से होने वाली धर्मांतरण की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है।

इसके समानांतर, राज्य में कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने 'उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून' (दंगा निरोधक कानून) लागू किया है। इस कानून के तहत हड़ताल, बंद, दंगे या किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के दौरान यदि कोई व्यक्ति सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आगजनी करता है या तोड़फोड़ में शामिल होता है, तो नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई सीधे उसी दंगाई की संपत्ति से की जाती है। इसके लिए विशेष अधिकरण (Tribunal) के गठन की व्यवस्था की गई है, जो त्वरित सुनवाई कर वसूली का आदेश पारित करता है। साथ ही, दंगाइयों पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है।

राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और शांति व्यवस्था से जुड़े इन ऐतिहासिक कानूनों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी मूल पहचान, संस्कृति तथा जनसांख्यिकी संतुलन को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि प्रदेश में छल-कपट या प्रलोभन के जरिए अवैध धर्मांतरण करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
इसके साथ ही, दंगा भड़काने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से पाई-पाई की वसूली का सख्त कानून लागू किया गया है। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा संकल्प एक सुरक्षित, शांत और सुशासित उत्तराखंड का निर्माण करना है, जहां हर नागरिक बिना किसी भय के सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों कानूनों के लागू होने के बाद से उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आया है। पुलिस और जिला प्रशासन को इन अधिनियमों के माध्यम से इतनी शक्ति मिली है कि किसी भी अराजक गतिविधि को प्रारंभिक स्तर पर ही कुचल दिया जाता है। आज प्रदेश का आम नागरिक, व्यापारी वर्ग और निवेशक स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सख्त नीतिगत निर्णयों के दम पर उत्तराखंड ने यह साबित कर दिया है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और आधुनिक सुशासन के समन्वय से ही राज्य को विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है।

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