उत्तराखंड में मातृशक्ति का सशक्तिकरण: सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण से बदल रही प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं की तस्वीर
उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने से प्रशासन और पुलिस विभागों में उनकी भागीदारी बढ़ी ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति को नीति-निर्माण, प्रशासन और सुरक्षा तंत्र में बराबर का भागीदार बनाने की दिशा में राज्य सरकार का '30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation) का फैसला मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं, विशेषकर प्रशासनिक और पुलिस विभागों में दिए गए इस संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा कवच ने न केवल रोजगार के नए द्वार खोले हैं, बल्कि पहाड़ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भी दूरगामी बदलाव की नींव रख दी है।
क्या है 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था?
उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम के तहत राज्य की सभी राजकीय सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। यह व्यवस्था सभी वर्गों—सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)—के भीतर समानांतर रूप से लागू होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर राज्य की बेटियों का चयन सुनिश्चित होता है। यदि योग्यता के आधार पर इससे अधिक महिलाएं चयनित होती हैं, तो यह उनके लिए अतिरिक्त उपलब्धि मानी जाती है।
प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में बढ़ता वर्चस्व
इस प्रावधान का सबसे व्यापक और सकारात्मक प्रभाव राज्य की सिविल सेवाओं (UKPSC) और पुलिस बल में देखने को मिल रहा है। पहले जहां दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव के कारण पहाड़ की बेटियां उच्च प्रशासनिक पदों तक सीमित संख्या में ही पहुंच पाती थीं, वहीं अब उपजिलाधिकारी (SDM), पुलिस उपाधीक्षक (DSP), खंड विकास अधिकारी (BDO) से लेकर सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तक के पदों पर महिला अधिकारियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
पुलिस महकमे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से थानों और चौकियों में संवेदनशीलता बढ़ी है। महिला अपराधों की जांच, साइबर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपदा राहत कार्यों (SDRF) में उत्तराखंड की महिला कर्मी अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व कर रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अपनी समस्याएं साझा करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना कहीं अधिक सहज हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन और बयान
हाल ही में आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोहों में इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रभावों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'। लेकिन नारी का वास्तविक सम्मान तभी सार्थक है, जब उसे जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। उत्तराखंड राज्य के गठन में मातृशक्ति के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देकर हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी बेटियां केवल विकास योजनाओं की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि प्रशासन और पुलिस सेवाओं में शीर्ष पदों पर बैठकर प्रदेश के विकास और नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त होता है।"
पलायन पर अंकुश और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
उत्तराखंड की विषम भौगोलिक संरचना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर रहती है। सरकारी सेवाओं में स्थानीय महिलाओं के चयन से राज्य के भीतर ही स्थायी रोजगार का सृजन हो रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है।
इसके समानांतर, राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, 'लखपति दीदी योजना' के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, एकल महिला स्वरोजगार योजना में 75 प्रतिशत तक अनुदान और 'ड्रोन दीदी' व 'सोलर सखी' जैसी पहलों ने महिला सशक्तिकरण को एक समग्र रूप प्रदान किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण ने प्रदेश की छात्राओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति नया आत्मविश्वास जगाया है। अभिभावक भी अब बेटियों की उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी को लेकर पहले से कहीं अधिक उत्साहित हैं, जो आने वाले दशकों में उत्तराखंड की प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी बनाएगा।
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