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उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मौत पर मुआवजा बढ़ाने की तैयारी, 15 लाख रुपये तक मिल सकती है सहायता राशि

Published: Wed, 18 Nov 2026 06:00 AM (IST)

उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की तैयारी है, ...और पढ़ें

सीएम पुष्कर सिंह धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी

HighLights

  1. वन्यजीव हमले में मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाने की तैयारी।

  2. वर्तमान 10 लाख से बढ़कर 12-15 लाख रुपये तक होगा।

  3. केंद्र के आपदा राहत मानकों में संशोधन मुख्य कारण।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवार को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की तैयारी है। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने वन मुख्यालय को इस सिलसिले में अन्य राज्यों का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत के मानकों में संशोधन करने और आपदा में मृत्यु पर राहत राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के क्रम में यह कवायद की जा रही है। राज्य में वन्यजीवों के हमले आपदा की श्रेणी में है और वर्तमान में इसमें मृत्यु पर प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि अब 12 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। आए दिन वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं सुर्खियां बनती हैं। इस वर्ष ही जनवरी से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 67 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 582 घायल हुए हैं।

ऐसे में प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए मुआवजा राशि में वृद्धि की जरूरत महसूस की जा रही है। बता दें कि वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर प्रभावित परिवार को दी जाने वाली 10 लाख रुपये की सहायता राशि में चार लाख केंद्र सरकार और छह लाख रुपये मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से राज्य सरकार देती है।

इस बीच केंद्र ने आपदा में मृत्यु पर राहत राशि दोगुना कर दी है। इसे देखते हुए वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर मुआवजा राशि बढ़ाने की कवायद की जा रही है। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने कहा कि वन मुख्यालय से इसका प्रस्ताव मिलने के बाद उच्च स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

अन्य राज्यों में दी जा रही सहायता राश

राज्य धनराशि (लाख में)
महाराष्ट्र 25
कर्नाटक 20
केरल 17.50
गोवा 15
तेलंगाना 10
तमिलनाडू 10

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