उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों पर लगेगी लगाम, गढ़वाल और कुमाऊं में बनेंगी वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट
उत्तराखंड सरकार वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गंभीर है। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट स्थापित की जाएंगी।

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HighLights
गढ़वाल और कुमाऊं में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट बनेंगी।
यूनिटें वन्यजीवों के शिकार और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाएंगी।
उप प्रभागीय वनाधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे यूनिट प्रभारी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे उत्तराखंड में वन्यजीवों को शिकारियों व तस्करों से बचाने की चुनौती भी कम नहीं है। इसे देखते हुए वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में सरकार गंभीर हुई है। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिनका मुख्य दायित्व वन्यजीवों से जुड़े अपराधों की रोकथाम और उनमें संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना होगा। इस व्यवस्था के बहाल होने से वन्यजीव तस्करी और शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी मजबूत हो सकेगी।
थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों से निपटने को पहले भी विशेष व्यवस्था रही है। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय वन्यजीव अपराध नियंत्रण को वन विभाग के कोटद्वार और रामनगर अंचल अस्तित्व में थे।
इन इकाइयों के लिए अलग से अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाते थे। इनका दायित्व वन्यजीवों के शिकार, तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। यानी, तब वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण को एक समर्पित तंत्र उपलब्ध था।
उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम की जिम्मेदारी वन विभाग के सामान्य ढांचे के तहत ही संचालित होती आ रही है। वन्यजीव अपराध की कोई घटना होने पर संबंधित प्रभाग के कार्मिकों को अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगाया जाता है। ऐसे में दूसरे कार्य प्रभावित होते हैं। अब पूर्व के अनुभव से सबक लेते हुए वन्यजीव अपराधों की रोकथाम को समर्पित व्यवस्था बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गढ़वाल-कुमाऊं मंडलों में स्थापित होने वाली वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट में प्रभारी का जिम्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) स्तर के अधिकारी को दिया जाएगा।
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प्रत्येक यूनिट में एक-एक रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन दारोगा व दो वन आरक्षी शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसमें भी तेज तर्रार कार्मिकों को शामिल करने पर जोर रहेगा। यद्यपि, इन यूनिट के संबंध में समग्र प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही इसका सही प्रारूप सामने आएगा।
वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत समर्पित व्यवस्था के तहत गढ़वाल-कुमाऊं में वाइडलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वन मुख्यालय को दिए गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद सभी पहलुओं पर विचार कर यह यूनिट स्थापित की जाएंगी।- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड
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