विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

धामी सरकार का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास को मिलेगी नई चमक, देखें किस विभाग को क्या मिला

Published: Tue, 27 Oct 2026 05:42 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार ने 7,844 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें 4,164 करोड़ रुपये पूंजीगत मद के लिए ...और पढ़ें

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भी विकास की बुनियाद मजबूत करने का संकल्प धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम अनुपूरक बजट में नजर आया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुनियादी ढांचे को विकास की धुरी बनाते हुए सड़क, बिजली, पेयजल और शहरी सुविधाओं से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक के लिए खजाना खोला।

कुल 7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद के लिए रखकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास की नींव को मजबूत करना है।

पूंजीगत मद की 53.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के बीच सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया। इस प्रयास के जरिये सरकार ने पहाड़ से मैदान तक बुनियादी सुविधाओं का जाल मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रमुख मदों के लिए आवंटित बजट

सेक्टर - बजट प्रविधान

-अवसंरचना विकास -500 करोड़
-जोशीमठ भू-धंसाव कार्य - 48 करोड़
-शहरी विकास एडीबी योजनाएं - 100 करोड़
-शहरी विकास विभाग के भवन - 15 करोड़
-पुलिस आवासीय भवन - 55 करोड़
-न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर - 22 करोड़
-पंचायत भवन निर्माण -05 करोड़

खास बातें

गांवों की राह आसान, सड़कों की मरम्मत पर 61 करोड़

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए 61 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत 31 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 30 करोड़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का रखरखाव गांवों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

बिजली नेटवर्क होगा मजबूत, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 270 करोड़

ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न मदों के लिए बजट का प्रविधान किया गया, इसमें खुड़पिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। बिजली की बढ़ती मांग के बीच नेटवर्क की क्षमता, आपूर्ति की विश्वसनीयता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार ने जोर दिया है।

पेयजल-सिंचाई परियोजनाओं को 532 करोड़

पेयजल क्षेत्र की तीन प्रमुख मदों के लिए 532 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें जल जीवन मिशन के बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़, गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ और केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये शामिल हैं।

200 करोड़ से खड़ा होगा चिकित्सा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर

नए स्टेट डेटा सेंटर के निर्माण के लिए 40 करोड़ व पिथौरागढ़-रुद्रपुर मेडिकल कालेज तथा नर्सिंग कालेजों के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 7844 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, धामी सरकार ने विकास के संकल्प के साथ खोली पोटली

यह भी पढ़ें- गैरसैंण में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, भ्रष्टाचार व जनहित के मुद्दों पर धामी सरकार पर साधा निशाना